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Haryana: हड़ताली पटवारियों और कानूनगो की 29 जनवरी को सरकार के साथ बैठक, एसीपी को लेकर लिए जा सकते कई अहम निर्णय

हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन (Revenue Patwari And Kanungo Association) के पदाधिकारियों की बैठक 29 जनवरी को होगी। वहीं मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ी एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल बढ़ाई है। साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करने और एसीपी को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है।

By Sudhir Tanwar Edited By: Deepak SaxenaUpdated: Sat, 27 Jan 2024 03:03 PM (IST)
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हड़ताली पटवारियों और कानूनगो की 29 जनवरी को सरकार के साथ बैठक।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पे-ग्रेड में संशोधन और एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रमोशन) को लेकर तीन जनवरी से हड़ताल पर चल रहे राजस्व पटवारियों और कानूनगो को मनाने के लिए सरकार आगे आई है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 29 जनवरी को सुबह साढ़े 11 बजे राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। बैठक में वेतन विसंगतियों को दूर करने और एसीपी को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है।

नए साल से ठप पड़े हुए हैं सारे काम

वहीं, मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ी एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल बढ़ा दी है। शनिवार को भी विभिन्न स्थानों पर पटवारियों और कानूनगो ने धरने-प्रदर्शन जारी रखे। हड़ताल के चलते लोगों को तहसीलों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर समेत पटवारी और कानूनगो के अंतर्गत 75 तरह के कार्य आते हैं। नए साल की शुरुआत से ही यह सभी काम पूरी तरह ठप हैं जिससे लोग तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। इससे सरकार को भी सैकड़ों करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है।

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पटवारियों के 2691 पद हुए स्वीकृत

गतिरोध को तोड़ते हुए अब वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयबीर चहल को सोमवार को बैठक के लिए बुलाया गया है। प्रदेश में पटवारियों के 2691 स्वीकृत पद हैं, जबकि 886 नए पद प्रस्तावित हैं। इनके मुकाबले में 1400 पटवारी ही तैनात हैं।

हिसार, जींद, भिवानी, करनाल और फतेहाबाद में तो एक-एक पटवारी के पास कई सर्कल की जिम्मेदारी है। एसोसिएशन की मांग है कि खाली पदों को भरते हुए वेतन बढ़ोतरी वर्ष 2016 से लागू की जाए। मांगों के पूरा होने के बाद ही हड़ताल को खत्म किया जाएगा।

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