Haryana News: हरियाणा मे एक साल तक नहीं बनेंगे नए जिले और तहसीलें, क्यों लिया हरियाणा सरकार ने ये फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा में अगले एक साल तक कोई नया जिला, तहसील अथवा ब्लॉक बनने की संभावना नहीं है। प्रदेश सरकार ने जिला, ब्लॉक व तहसीलों का पुनर्निर्धारण करने वाली कैबिनेट सब कमेटी का एक साल के लिए विस्तार कर दिया है।

सरकार ने बढ़ाए कैबिनेट सब कमेटी का कार्यालय

हरियाणा दिवस पर उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करनाल में कुछ नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई जनप्रतिनिधियों ने नए जिले घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष काफी पैरवी की, लेकिन सरकार ने नए जिलों की घोषणा करने की बजाय कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है।

हरियाणा में इस समय हैं 22 जिले

हरियाणा में इस समय 22 जिले हैं। पिछले दिनों सरकार ने आठ नए उपमंडल घोषित किए थे, लेकिन उन्हें बने छह माह से अधिक का समय हो चुका है। इनकी अधिसूचना जारी होनी बाकी बताई जा रही है। वित्तायुक्त टीवीएसएन प्रसाद ने एक पत्र जारी कर कहा है कि राज्यपाल ने कमेटी का कार्यकाल एक साल तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

कमेटी को बने एक साल से ज्यादा का हुआ समय 

इस कमेटी को उप मंडल, तहसील, सब तहसीलों के साथ-साथ ब्लॉक, पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्निधारण करने का काम सौंपा गया था। इस कमेटी को बने एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कमेटी में शामिल नेताओं व अधिकारियों ने अभी तक इस दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया है।

हरियाणा में बनने थे ये पांच जिले

प्रदेश में असंध, हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना पांच जिले बनने प्रस्तावित हैं। आबादी के लिहाज से भी इन जिलों को बनाया जा सकता है। इन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि लगातार जिले बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा दिवस पर असंध और हांसी को जिला बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही जिले नहीं बने।

यह भी पढ़ेंं- दिसंबर में कांग्रेस करेगी रैलियों की राजनीति, हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर करेगी जनसभाएं; पानीपत से फूकेंगे चुनावी बिगुल

चुनावों के मद्देनजर नहीं बनेंगे नए जिले

हांसी और डबवाली फिलहाल पुलिस जिले हैं। इसलिए इनके सामान्य जिले बनने में कोई अधिक बाधा नहीं है। अब जनप्रतिनिधि इस कमेटी के पास अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन चूंकि अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि जल्दी ही नई तहसीलों, उप मंडलों और जिलों का निर्धारण किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- Haryana News: बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन आमंत्रित, 30 तक जमा करने होंगे दस्तावेज