हरियाणा: अब ADGP ममता सिंह करेंगी महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण मामले की जांच, नायब सरकार ने जारी किए आदेश
हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण के आरोपों की जांच अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ममता सिंह करेंगी। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किए हैं। अभी तक आईपीएस पर लगे यौन शोषण मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही थी जिसका नेतृत्व फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी द्वारा किया जा रहा था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी द्वारा महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण के आरोपों की जांच अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ममता सिंह करेंगी। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश जारी किए हैं। अभी तक आईपीएस पर लगे यौन शोषण मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही थी, जिसका नेतृत्व फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी द्वारा किया जा रहा था।
इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक शिकायत पत्र में महिला पुलिसकर्मियों ने आईपीएस कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद सरकार ने इस मामले की जांच फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी के नेतृत्व वाली एसआइटी को सौंप दी।
इस एसआईटी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। इस बीच 29 अक्टूबर को आइपीएस ने महिला आयोग की अध्यक्ष के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए। महिला आयोग की अध्यक्ष की सिफारिश पर सरकार ने उनका अंबाला रेलवे में तबादला कर दिया।
छुट्टी पर चली गईं कई महिला पुलिसकर्मी
मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला डीएसपी और महिला एसएचओ का तबादला किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से जांच प्रभावित न हो। जांच के चलते फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी इस मामले में 19 महिला पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज कर चुकी हैं।
इस बीच कई महिला पुलिसकर्मी छुट्टी पर चली गई। अभी तक की जांच में कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया जिसके बाद सरकार ने एडीजीपी ममता सिंह के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया है। अब तक जांच का जिम्मा संभाल रही फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी अब नई एसआइटी में बतौर सदस्य काम करेंगी।
बता दें कि एनआईटी स्थित कार्यालय में बुलाकर आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मामले से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे और आईपीएस अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। आईपीएस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया व कहा कि उनके खिलाफ एक यूट्यूबर और कुछ अन्य ने साजिश की है।
आयोग की ओर से इस मामले में अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर जांच पूरी होने तक आईपीएस अधिकारी का तुरंत प्रभाव से तबादला करने या छुट्टियों पर भेजने का पत्र लिखा है, ताकि यह जांच प्रभावित न हो। यह भी पढ़ें- Haryana Politics: हार को पचा नहीं पा रही कांग्रेस, बनाई एक और कमेटी; उदयभान ने दे दी ये बड़ी जिम्मेदारी
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