करोड़ों के बुढ़ापा पेंशन के घोटाले में नपेंगे आधा दर्जन विभागों के अधिकारी, सीएम नायब सैनी ने कार्रवाई को दी रफ्तार
बुढ़ापा पेंशन में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले ( Old Age Pension Scam) में करीब आधा दर्जन विभागों के अधिकारी पर नौकरी जाने का खतरा सता रहा है। इतना ही नहीं उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। जांच समिति में शामिल विकास एवं पंचायत विभाग स्थानीय निकाय स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन में घोटाले की गाज अब आधा दर्जन विभागों के अधिकारियों पर भी गिरेगी। सरकार ने विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास और राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आरोप है कि बुजुर्गों को पेंशन की सिफारिश के लिए गठित जांच समिति में शामिल इन अधिकारियों ने गलत तरीके से अपात्र लोगों को पेंशन जारी कराई। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की महानिदेशक आशिमा बराड़ ने सभी संबंधित विभागों के महानिदेशकों को आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।
यह घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) की सरकार ने पकड़ा था और कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( CM Nayab Saini) की सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) की सरकार में वर्ष 2011 में करोड़ों रुपये का पेंशन घोटाला सामने आया था। उपायुक्तों की अगुवाई में गठित कमेटियों की जांच में पता लगा कि वर्ष 1994 से 2012 के बीच 50 हजार 312 ऐसे लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी गई जो मर चुके थे।
13 हजार 477 पेंशनधारी अपात्र मिले, जबकि 17 हजार 94 ऐसे लोगों को पेंशन जारी की गई, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि बाद में 13 हजार 477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 लाभार्थी बाद में पात्र पाए गए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ भी पेंशन घोटाले में शामिल जिला समाज कल्याण अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी है।यह भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024: वोटिंग से पहले महिला वोटरों को मतदान केंद्र पर मिलेगी ये सुविधा
मामले में 15 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। फर्जी तरीके से पेंशन लेने वालों में 1254 लोगों की मृत्यु हो गई है और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। मामले में अभी तक आठ करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है, जबकि करीब सात करोड़ रुपये की रिकवरी होनी बाकी है। अपात्र लोगों से रिकवरी नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं।
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