हरियाणा में गरीबों और मजदूरों को मिलेंगे 6 लाख नए मकान, नायब सरकार ने सदन में पेश किया विकास का रोडमैप

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने अगले कई सालों का रोडमैप तैयार कर लिया है।

प्रदेश सरकार राज्य के गरीब लोगों के आवास की मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए काफी चिंतित और सक्रिय है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण व शहरी गरीबों के लिए पांच लाख नये घर बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के आसपास एक लाख घर अतिरिक्त बनाये जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने गांव स्तर पर खेलों का ढांचा मजबूत करने तथा धरातल पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपये की राशि देने का बड़ा निर्णय लिया है।

इस वित्तीय सहायता को खेल प्रोत्साहन राशि का नाम दिया गया। प्रदेश सरकार ने राज्य के हर जिले में अलग-अलग ओलिंपिक खेलों की नर्सरियां बनाने का खाका भी तैयार किया है, जिसके लिए खेल अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

छात्रों को मिलेगी 20 हजार की छात्रवृत्ति

प्रदेश सरकार ने समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राज्य सरकार पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

पिछड़ा वर्ग के ऐसे बच्चों को 20 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें 10 हजार रुपये ट्यूशन फीस और 10 हजार रुपये डेवलपमेंट फीस के होंगे।

चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। अभी एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को ‘चिरायु आयुष्मान’ के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है।

इसी तरह एक लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये तक तथा तीन लाख से पांच लाख रुपये और पांच लाख से अधिक सालान आय वाले सभी परिवारों को वार्षिक अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है।

सत्र के पहले दिन नायब सैनी ने पेश किया रोडमैप

हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में नायब सिंह सैनी की सरकार का रोडमैप पेश किया।

20 पेज के अभिभाषण को राज्यपाल ने 39 मिनट में पढ़ा और इस दौरान स्वास्थ्य, युवा, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई मुद्दों पर सरकार का विजन रखा।

इसके तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर साढ़े तीन हजार की जाएगी। हर जिले के सिविल अस्पताल में आइसीयू खोला जाएगा तथा हर 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रामा सेंटर खोला जाएगा।

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जिन जिला स्तरीय सिविल अस्पतालों में सौ बेड की व्यवस्था है, वहां बढ़ाकर उसे दो सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा और जिन अस्पतालों में दो सौ बिस्तरों की व्यवस्था है, वहां उसे बढ़ाकर तीन सौ बिस्तरों के अस्पताल में बदला जाएगा।

महिला कर्मचारियों को मनचाहे जिलों में मिलेगी पोस्टिंग

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को घर के पास काम करने की बड़ी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां कर रही महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिलों में पोस्टिंग दी जाएगी।

इसके लिए सरकार नीति बना रही है। रात के शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश सरकार की इस योजना से सबसे अधिक फायदा महिला जेबीटी व टीजीटी को होगा।

महंगाई भत्ते के साथ बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

हरियाणा सरकार ने भविष्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में बढ़ोतरी होने का संकेत भी दिया है। राज्यपाल के अनुसार डीए और पेंशन को जोड़ने वाले वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में तीन हजार रुपये तक मासिक पेंशन देने का वादा किया था, जो पूरा किया जा चुका है।

इस बार भाजपा ने पेंशन की बढ़ोतरी को डीए यानी महंगाई भत्ते से जोड़ने का वादा किया था। जैसे-जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा, वैसे-वैसे पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हरियाणा में इस समय तीन हजार रुपये मासिक पेंशन बुजुर्गों को मिल रही है।

1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा की गारंटी

नायब सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत एक लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी दी है। रोजगार गारंटी से जुड़े आर्डिनेंस को सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। चालू विधानसभा सत्र के दौरान ही सरकार द्वारा यह ऑर्डिनेंस सदन में पेश किया जाएगा।

ऑर्डिनेंस के तहत कांट्रेक्ट कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र यानी 58 वर्ष तक के लिए रोजगार की गारंटी होगी। इससे पहले मनाेहर सरकार गेस्ट शिक्षकों को रोजगार की गारंटी के लिए कानून बना चुकी है। इसी तर्ज पर अब कांट्रेक्ट कर्मचारियों के लिए कानून बनेगा।

इन योजनाओं पर भी होगा काम

• खेलों का ढांचा विकसित करने को हर ग्राम पंचायत को 25 लाख मिलेंगे
• हर जिले में अलग-अलग ओलिंपिक खेलों की नर्सरियां खुलेंगी
• पिछड़ा वर्ग के इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को 20 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देगी सरकार
• चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी
• मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या साढ़े तीन हजार होगी
• हर जिले के सिविल अस्पताल में खुलेगा आइसीयू
• नेशनल व स्टेट हाईवे पर हर 60 किलोमीटर पर ट्रामा सेंटर
• 100 व 200 बेड वाले सरकारी अस्पताल होंगे अपग्रेड
• गांव व शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पांच लाख आवास का इंतजाम करेगी सरकार
• कार्यस्थल के पास रहने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए जाएंगे एक लाख मकान
• देश के किसी भी सरकारी कालेज से इंजीनियरिंग करने वाले हरियाणा के एससी छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति

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