मानसून सीजन में कैबिनट ने की राहतों बारिश, किसानों का स्टांप शुल्क 2000 से घट कर 100 हुई

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। किसानों, युवाओं और आम लोगों के हित में करीब एक दर्जन निर्णय लेते हुए सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। सरकार ने किसानों को बैंकों से लेनेदेन में लगने वाली फीस में भारी कटौती की है। सरकार ने यह फीस 2000 रुपये से घटा कर 100 रुपये करने का फैसला किया। इसके अलावा आइटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को घर से काम करने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय लिया गया है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई अहम फैसले, 42 एजेंडे पास किए गए

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में लंबे अरसे बाद मंत्रिमंडल की बैठक फिजिकिल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुरूप हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत सभी मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए, जबकि बांयी जांघ में चोट के चलते गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये अंबाला छावनी स्थित आवास से ही बैठक में जुड़े। बैठक में 42 एजेंडों पर चर्चा हुई। करीब तीन घंटे की चर्चा के बाद अधिकतर प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

कोरोना काल में पहली बार फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिये हुई कैबिनेट, विज वीसी से जुड़े

बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैंकों के साथ लेनदेन के कार्यों में किसानों को पहले दो हजार रुपये स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिसे घटाकर अब मात्र 100 रुपये कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों व उद्योगों में हरियाणा मूल के युवाओं के लिए 75 फीसदी रोजगार आरक्षित करने का फैसले से लाखों युवाओं को सुरक्षित रोजगार मिल सकेगा।

हाउसिंग पालिसी में बदलाव, फार्म हाउस बना सकेंगे लोग

मंत्रिमंडल की बैठक में हाउसिंग पालिसी में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया जाएगा। हाउसिंग पालिसी में सरकार इको फ्रेंडली व्यवस्था लेकर आई है। व्यक्तिगत प्लॉट पर अब लोग फार्म हाउस बना सकेंगे। इसके लिए आधा एकड़ से ढाई एकड़ तक की जमीन पर फार्म हाउस बनाने की अनुमति सरकार देगी।

साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पालिसी

मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के चलते साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी तैयार की है। यह पालिसी साइबर सिटी के लोगों के लिए होगी। साइबर सिटी गुरुग्राम की अंतरराष्ट्रीय पहचान है। साइबर सिटी की आइटी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति अपने संचालक की अनुमति से घर से काम कर सकेंगे।

पेट्रोल पंप की जमीन के लिए ई-आक्शन

हरियाणा सरकार ने पेट्रोल पंप अलाटमेंट में बंदरबांट बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेट्रोल पंप की जमीन की अब ई-ऑक्शन होगी। इससे भ्रष्टाचार बंद होगा। निजी जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) की व्यवस्था पहले से है।

वेब चैनलों के लिए सरकार ने बनाई विज्ञापन पालिसी

हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर काम करने वाले संचालकों की भी चिंता की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सोशल मीडिया, यू-ट्यूब चैनल और वेब चैनल के लिए विज्ञापन की पालिसी बनाई गई है, ताकि उन्हें वित्तीय सहयोग को तौर पर सरकारी विज्ञापन मिल सकें। अब इन स संस्थाओं के प्रतिनिधियों को हरियाणा सरकार से मान्यता मिल सकेगी। जो वेब चैनल, सोशल मीडिया और यू ट्यूब चैनल रजिस्टर्ड होंगे, उनके पत्रकारों को ही मान्यता मिलेगी।

मोबाइल पर मिलेगी सरकार के फैसलों की जानकारी

हरियाणा सरकार ने अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा नई योजनाओं व फैसलों की जानकारी लोगों के मोबाइल पर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा झांडली पॉवर प्लांट में जमीन अधिग्रहण के दायरे में आए वंचित 12 लोगों को नौकरी दी जाएगी।

पंचकूला से बाहर हुए कालका व पिंजौर, धार्मिक संस्थाओं को मिलेगी जमीन

हरियाणा सरकार ने कालका व पिंजौर को पंचकूला नगर निगम से बाहर कर दिया है। अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग से होगा। पंचकूला नगर निगम पहले ही तरह ही बना रहेगा। इसके अलावा नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई है, जिसमे धार्मिक संस्थानों के लिए रूल तय किए गए हैैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में साढ़े 16 मीटर की सड़क बनाने का प्रावधान है। अब निकाय भी अपने रूल इसी हिसाब से बनाएंगे।

हरियाणा सरकार ने यह भी लिए अहम फैसले

- कोविड 19 में रियल इस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। इसलिए उनकी बकाया पेमेंट 30 सितंबर तक जमा कराई जा सकेगी।

- बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके चेयरमैन होंगे।

- नई इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट लागू होगा।

- इंडस्टी में फ्रेंडली वातावरण के लिए सरकार हरसंभव सुविधाएं प्रदान करेगी।

- ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए नए नियम बनाए जाएंगे।

- 31 मार्च 2021 तक सेटलमेंट स्कीम ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) के लिए तय की गई है।

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