Haryana: निजीकरण के खिलाफ 26 नवंबर को करनाल में प्रदर्शन करेंगे रोडवेज कर्मचारी, नए परमिट देने का जताएंगे विरोध

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। रोडवेज यूनियनें इसके विरोध में आ गई है। यूनियनों द्वारा 26 नवंबर को सीएम सिटी करनाल में विरोध जताया जाएगा।

हरियाणा राज्य परिवहन निदेशक की ओर से सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर बसों की आवश्यकता की जानकारी मांगी है। निदेशक की ओर से लिखकर पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परिवहन बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। जिला प्रबंधक डीजल, इलेक्ट्रिक व सीएनजी श्रेणी में से कौन सी बस की आवश्यकता है। इसकी सूचना 20 नवंबर तक मुख्यालय भिजवाएंगे। बाकायदा प्रोफार्मा जारी किया गया है, जिसमें महाप्रबंधक को रूट का नाम, बस श्रेणी और टिप्पणी लिखकर भेजनी होगी।

फिलहाल रोडवेज बेड़े में किलोमीटर योजना के तहत 500 बसें चल रही हैं। परिवहन विभाग द्वारा 265 नए रूटों पर प्राइवेट बसों को परमिट देने की भी योजना तैयार की है। आल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान विनोद शर्मा का कहना है कि निजीकरण के खिलाफ 26 नवंबर को सीएम सिटी करनाल में रोडवेज यूनियन प्रदर्शन करेंगी। सरकार द्वारा रोडवेज में सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे आमजन को सहूलियत हो। लेकिन सरकार ने 500 नई बसों को शामिल करने को जो फैसला लिया है, यूनियनें उसके विरोध में हैं।

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निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे रोडवेज कर्मचारी

उन्होंने बताया कि कर्मियों की मांगों को लेकर कई बार सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है। जून माह में परिवहन मंत्री के साथ हुई वार्ता में अर्जित अवकाश की कटौती आदेश वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई। अब हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा 26 नवंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा, वहीं 28 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

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265 रूटों पर नए परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन

उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग 265 रूटों पर नए परमिटों को रद करवाने के साथ परिचालक, चालक, लिपिक व कर्मशाला के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करवाना, चालकों के लिए अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित कर प्रमोशन करना, जोखिम भरी ड्यूटी वाले कर्मियों को पांच हजार जोखिम भत्ता देने सहित 16 प्रमुख मांगे हैं।

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