Haryana Assembly monsoon session: पुलिस भर्ती में अ‍ार्थि‍क रूप से कमजोर वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 26 अगस्‍त को स्‍थगित हुआ यह सत्र आज दोबारा शुरू हुआ है। विधानसभा में मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में पुलिस और गृ‍ि विभाग की भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही विधानसभा में सरकार ने स्‍पष्‍ट किया कि राज्‍य में किसी जिले का नाम नहीं बदला जाएगा। दूसरी ओर,विधानसभा में सदन की अवधि को लेकर भारी हंगामा हुआ।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि यदि बिजनेस होगा तो अवश्य बढ़ाएंगे। अन्यथा नहीं। इस मुद्दे पर विधानसभा में शोर शराबा होने लगा। कांग्रेस के विधायक सदन के वेल में आ गए।

इससे पहले विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम के सवाल के जवाब में मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने बड़ी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि हरियाणा में पुलिस की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। रामकुमार गौतम नारनौंद से विधायक हैं।

जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

हरियाणा सरकार ने पुलिस में भर्ती होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों भर्तियों में दस प्रतिशत आरक्षण पहले से दे रही है।

रामकुमार गौतम ने सवाल किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। इसका जवाब पहले गृह मंत्री अनिल विज ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है, लेकिन रामकुमार गौतम का सुझाव अच्छा है।

गृह मंत्री के इस सवाल पर रामकुमार गौतम अपने पुराने अंदाज में आ गए। गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कंजूस हैं, लेकिन अनिल विज से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खड़े हो गए। उन्होंने रामकुमार गौतम की बात का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दस फीसदी आरक्षण देती है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी दस प्रतिशत आरक्षण दे रही है। अब भर्तियों में हम पांच साल की आयु सीमा की छूट प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सदन में भाजपा व जजपा विधायकों ने मेजें थपथपाई। इस पर रामकुमार गौतम ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस घोषणा से हजारों-लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा।

इससे पहले भाजपा विधायक अभय सिंह यादव ने तूफान और आंधी से टूटने वाले बिजली के खंभों का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में तेज तूफान आते हैं। वहां कैसे खंभे टिके रहते हैं। इस सर्वे के बाद हरियाणा में इस तरह से बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि सरकार तेज आंधी में टूटने वाले बिजली के खंभों से बिजली गुल होने की समस्या का समाधान करेगी। बिजली विभाग सभी खंभों पर पेड़ों की तरह नंबर डलवाएगी। ताकि कोई खंभा टूटे तो उसे शीघ्र बदला जा सके।

नारनौल जिला का नाम नहीं बदला जाएगा दुष्यंत चौटाला

सदन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में कहा है कि राज्य में किसी भी जिला का नाम नहीं बदला जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि जनगणना के चलते केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र अथवा जिला के नाम और सीमा क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाए। दुष्यंत ने यह जवाब महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के एक सवाल के परिपेक्ष्य में दिया।

राव दान सिंह ने सदन को बताया कि पिछले दिनों यह खबर आई थी कि महेंद्रगढ़ जिला का नाम बदलकर नारनौल किया जा रहा है। दान सिंह के अनुसार सरकार चूंकि नाम बदलने के कई काम कर चुकी है, इसलिए उन्होंने यह सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिला का नाम नहीं बदला जाए बल्कि यदि नारनौल को अलग जिला बनाया जाए तो उन्हें या जिला की जनता को कोई आपत्ति नहीं है।

विधायक मां नैना चौटाला ने अपने डिप्टी सीएम बेटे दुष्यंत चौटाला से सदन में सवाल पूछा। नैना चौटाला ने पूछा कि बाढ़डा को उपमंडल का दर्जा कब तक मिलेगा।

प्रश्‍नकाल में पूछे गए स्‍थानीय स्‍तर के सवालों पर विधानसभा स्‍पीकर ज्ञानचंद गुप्‍ता ने विधायकों को नसीहत दी। उन्‍होंने विधायकों से कहा कि सदन में स्थानीय स्तर की समस्याएं तभी उठाएं जब अधिकारी निपटारा नहीं करें। भविष्य में विधानसभा सत्र में विधायक अपने वार्ड संबंधी समस्याएं न उठाएं। ऐसी वार्ड स्तरीय समस्याओं से जुड़े सवालों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्थानीय मुद्दे वहीं निपटाएं व यहां राज्य स्तरीय मुद्दे ही  उठाएं। नीतिगत बात करें और कानून की बात करें।

विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए

विधानसभा अध्यक्ष ने यह नसीहत तब दी जब एनआइटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर तीन के बूस्टर में अनियमितता का सवाल किया।  नीरज शर्मा ने सदन को बताया कि 1 दिसंबर 2019 को उन्होंने आधी रात के बाद 1.40 बजे इस बूस्टर का औचक निरीक्षण किया तो अस्थायी रूप से लगे कनिष्ठ अभियंता ने वहां निजी ठेकेदारों को सामुदायिक भवन दिया हुआ था। विधायक ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा तब उठाया है जब नगर निगम के आयुक्त, जिला उपायुक्त से लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं हुई।

इस पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता की सेवा निरस्त कर दी गई है। इस पर विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, इस पर विभाग को जवाब देना चाहिए। किसी कनिष्ठ अभियंता को नौकरी से निकालना कोई समाधान नहीं है। कनिष्ठ अभियंता से सरकार ने अभी तक सरकारी नुकसान की भरपाई भी नहीं करवाई है।

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्‍य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सदस्‍यों ने पिछले दिनों दिवंगत हुए नेताओं व हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सुरेश अंगड़ी व जसवंत सिंह और हरियाणा के पूर्व मंत्री स्वामी अग्निवेश, पूर्व विधायक देवराज दीवान, मामू राम, सरोज और स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

सबसे पहले मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने शोक व्‍यक्‍त किया और इसके बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्‍ताव पढ़ा। विधानसभा सत्र के पहले दिन आज तीन विधेयक होंगे पेश। बाकी छह विधेयक कल पेश किए पेश जाएंगे। विधानसभा में आज कई ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍ताव पेश किए जाएंगे और उन पर चर्चा होगी।

प्रदेश के 32 शहरों में 30 हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्री तथा बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर को लेकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा परिसर में पंजाब से अपने हिस्से के 20 कमरे लेने के लिए संकल्प पत्र पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मकोका की तर्ज पर हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर भी चर्चा होगी।