Haryana: महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए फरीदाबाद-गुरुग्राम समेत इन पांच जिलों में बनेंगे छह फास्ट ट्रैक कोर्ट
हरियाणा की अदालतों में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे दुष्कर्म छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न संबंधित लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए छह नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर (DGP Shatrujeet Kapoor) ने यह जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया कि दुष्कर्म तथा छेड़छाड़ के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल द्वारा जल्द से जल्द लैब के परिणाम उपलब्ध करवाए जाते हैं।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Thu, 30 Nov 2023 11:47 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अदालतों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध जैसे दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न संबंधित लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए छह नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। जिन जिलों में महिला विरुद्ध अपराध के 50 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित है, वहां यह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएंगी।
डीजीपी शत्रुजीत कपूर (DGP Shatrujeet Kapoor) ने बताया कि फरीदाबाद (Faridabad News) में दो तथा गुरुग्राम (Gurugram News), पानीपत (Panipat News), सोनीपत (Sonipat News) और नूंह (Nuh News) जिले में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) स्थापित की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस अकादमी में महिला जांच अफसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रिफ्रेशर कोर्स कराए जा रहे हैं ताकि वे प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से जांच कर सकें।
डीजीपी ने कही बड़ी बात
सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के लिए जांच अफसरों को इन्वेस्टिगेशन किट उपलब्ध करवाई गई है। डीजीपी ने बताया कि दुष्कर्म तथा छेड़छाड़ के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल द्वारा जल्द से जल्द लैब के परिणाम उपलब्ध करवाए जाते हैं।यह भी पढ़ें: Haryana Politcs: विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देंगे अनिल विज, ये है बड़ी वजह
महिला को जल्द से जल्द मिल सके न्याय मिल-नोडल अधिकारी नियुक्त
इस दौरान सभी कानूनी मानदंडों तथा औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है ताकि महिला को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। महिला सुरक्षा की डीआइजी नाजनीन भसीन ने बताया कि महिला विरुद्ध अपराधों की मॉनिटरिंग को लेकर प्रत्येक जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।महिला पुलिस थानों में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए महिला पुलिस (Haryana Police) अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक अथवा संकोच के सुरक्षित वातावरण में अपनी समस्याओं के बारे में बता सके।
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