Haryana News: अवैध खनन, शराब तस्करी पर सरकार लगाएगी लगाम; सभी जिलों में बनाए जाएंगे राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने
हरियाणा सरकार ने अवैध खनन शराब की तस्करी बिजली और पानी की चोरी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी जिलों में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने बनाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में आठ जिलों अंबाला करनाल रोहतक जींद रेवाड़ी गुरुग्राम फरीदाबाद और हिसार में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने स्थापित किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अवैध खनन, शराब की तस्करी, बिजली और पानी की चोरी रोकने के लिए सभी जिलों में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने बनाए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर बनाए जाने वाले इन थानों पर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने की भी जिम्मेदारी होगी।
गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में आठ जिलों अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने संचालित हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने नवंबर और दिसंबर 2011 में नहरी पानी और बिजली की चोरी रोकने के लिए इन आठ जिलों में पुलिस स्टेशन बनाए थे, जिन्हें पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के थाने के रूप में तब्दील कर दिया था।
1049 कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी
हरियाणा में शराब तस्करी, अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारी के अधीन काम करने वाले ब्यूरो के लिए पहले चरण में 1049 कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है।गृह विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट
इनमें एक एडीजीपी, एक एसपी, पांच डीएसपी, 23 इंस्पेक्टर, 65 सब इंस्पेक्टर, 123 एएसआइ, 274 हेड कांस्टेबल और 557 कांस्टेबल के पद शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों में कोई टकराव न हो, इसके लिए स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो का प्रमुख पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ही गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। यानी कि ब्यूरो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा।ये भी पढ़ें: 'बिना अपराध एक लाख 40 हजार लोगों को जेलों में ठूंसा', 1975 के इमरजेंसी को लेकर पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज
हिसार महानगर विकास प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ
हिसार को महानगर का दर्जा दिए जाने के बाद अब हिसार महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) के गठन का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण को लेकर कानून एवं विधि विभाग की प्रशासनिक सचिव रितु गर्ग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में यह प्राधिकरण बन चुके हैं।
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