सीएम मनोहरलाल बोले- हरियाणा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर, हो रही नियंत्रण से बाहर

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्‍य में कोरोना वायरस (CoronaVirus) की तीसरी लहर शुरू हो गई हैं। इस नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के मास्‍क पहनने, सेनेटाइजेशन और फिजिकल दूरी को लेकर सख्‍ती बरती जा रही है। इसेे साथ ही उन्‍होंने और कड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए।

यहां पत्रकारों से बातचीत में सीएम मनोहरलाल ने कहा कि पिछला वर्ष कोरोना वर्ष के रूप में बीता है। मार्च से कोरोना की तीसरी लहर फिर चालू हो गई है। यह कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही है। हम 800 एक्टिव केस पर आ गए थे, लेकिन यह अब कोरोना के एक्टिव मामले नौ हजार पर पहुंच गए हैं। हर रोज 800 से 900 एक्टिव केस आ रहे हैं। हम सावधानियां बरत रहे हैं। मास्क पहनने, सेनेटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हम सख्ती से काम कर रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। हम 2021 को पूरा साल गुड गवर्नेंस ईयर के रूप में मना रहे हैं। परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं। हर परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इस डाटा के आधार पर हम वास्तविक पात्रों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देंगे। सबसे कम आय वाले व्यक्ति को सबसे पहले लाभान्वित किया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत कल से होगी। 12 से 13 हजार परिवारों की आय का वेरीफिकेशन हो गया है। एक लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाना है। ऐसे गरीब व्यक्तियों को हम काम भी देंगे। वह जो काम कर सकेंगे, वही काम देंगे। न पर्ची और न खर्ची का सिस्टम देश में आदर्श बन गया है।

मनोहरलाल ने कहा कि लाल डोरा की मुक्ति का अभियान पूरे देश में लागू हुआ है। हरियाणा ने इसकी शुरुआत की थी। इससे प्रापर्टी पर मलकीयत मिलेगी। झगड़े खत्म होंगे। अच्छी कीमत पर प्रापर्टी बिकेगी। कर्ज मिल सकेगा। पानी बचाने का हमने संकल्प लिया है। इसके लिए हमने दो साल की जल प्रबंधन योजना बनाएंगे, ताकि पानी की एक-एक बूंद बचा सकें। 25 फीसदी उपचारित पानी का उपयोग हम दोबारा करेंगे। 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना चलाई है, ताकि किसान पानी का कम उपयोग कर सके। डार्क जोन में पानी का दोहन कम हो सकेगा। मेरी फसल मेरा ब्योरा में कानून बनाएंगे। गिरदावरी के कालम में सिर्फ मालिक का नाम। खेती करने वाला किसान होगा, मालिक नहीं होगा।

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि समूह सी और डी की नौकरियों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। 31 मार्च से बढ़ाकर इसे 31 मई कर दी गई है। हरियाणा में अभी तक 4 लाख 59 हजार ने फार्म भरा। 3 लाख 20 हजार हरियाणा के हैं। 1 लाख 36 हजार ने यह नहीं बताया कि वह कहां के हैं। इस योजना के साथ परिवार पहचान पत्र जोड़ने वाले हैं।. आइएएस और एचसीएस की सीटें हमने सीएम की मुट्ठी से बाहर निकाल दी। मैरिट को हमने वरीयता दी है।

उन्‍होंने कहा कि कालेज विद्यार्थियों के निशुल्क पासपोर्ट बनाने का कार्यक्रम चलाया है। 6800 विद्यार्थियों को यह पासपोर्ट दिए गए हैं। अभी तक जो अप्लाई करते हैं, उन्हें ही मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के हर विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से निशुल्क पासपोर्ट देंगे। बिना आवेदन के ही यह मिलेगा।

 मनोहरलाल ने कहा कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहां गड़बड़ है। हम शिकायतें ढूंढ ढूंढकर शिकायतें और गड़बड़ी दूर कर रहे हैं। सरकारी विभागों का शुद्धिरकरण कर रहे हैं। परिवहन विभाग में आपरेशन शुद्धि चलाया है। परिवहन विभाग में डीटीओ नियुक्त किए हैं। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक 9 800 चालान हुए, जिसमें से 8830 का निपटान 37 करोड़ की राशि से हो चुका है। उसके बाद जब डीटीओ बनाए गए, नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक 25 हजार चालान हुए। इसमें से 22 हजार 400 का निपटान कर 72 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।ओवर स्पीड हुई तो आटोमेटिक चालान होगा। चालान की राशि आटो डेबिट होगी। डिपार्टमेंट इस योजना पर काम कर रहा है। सुशासन को हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, यह उसका शानदार उदाहरण है।

सीएम ने कहा कि रजिस्ट्रियों का ई-पंजीकरण आरंभ किया गया है। सात-ए का दुरुपयोग हुआ है। शिकायतें आईं तो जांच हुई। सात-ए को बंद कर दिया है। सात-ए जहां लागू है, वहां रजिस्ट्री नहीं होगी। इस खामी को समाप्‍त कर दिया है। हम इन कठिनाइयों को दूर करने में लगे हैं। इसका लाभ यह होगा कि अनाधिकृत कालोनियां नहीं बन पाएगी। अभी तक कालोनियां अवैध होती जाती हैं और उन्हें नियमित किया जाता है। आगे से ऐसा नहीं होगा।

उन्‍होंने कहा कि जमीनों के सीएलयू को आनलाइन कर दिया है। स्कूल, अस्पताल, हेल्थ सर्विस, पेट्रोल पंप की सीएलयू आटोमेटिक मिलेगी। राजस्व जांच विभाग द्वारा की जाएगी। सालों साल जमीनों की रिमांड का खेल खत्म कर दिया है। अधिकारी जो भी निर्णय देगा, सिर्फ एक अपील होगी। दूसरी अपील नहीं होगी। 20-20 साल की प्रापर्टी का खेल बंद होगा। रेवेन्यू रिकार्ड में गड़बड़। जमीनों का विवाद सबसे ज्यादा है।

मनोहरलाल ने कहा कि हमने विभिन्न केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए एक काउंट पर मिलेगी। उस काउंटर का नाम अंत्योदय सरल पोर्टल रहेगा। ई-दिशा केंद्रों पर भी यह सेवाएं मिलेंगी। 550 सेवाएं और योजनाओं के फार्म एक जगह मिलेगी।  300 कर्मचारियों वाले विभागों के कर्मचारियों के एक अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगा। आनलाइन तबादले होंगे इन सभी के। हर साल कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है।  5200 गांवों में 24 घंटे बिजली दीे जा रही है। आज बिजली कंपनियां फायदे में हैं। आज बिजली के मामले में हरियाणा सरप्लस राज्य है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए हैं। कुछ आंगनबाड़ी को प्ले-वे स्कूल बनाया है। इन स्कूलों की डिमांड आने लगी है। छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें नई एजुकेशन पालिसी के तहत 1100 स्कूल बनाए जा रहे हैं। संस्कृति माडल स्कूल की डिमांड बढ़ गई है। गरीब स्टूडेंट्स को मुफ्त पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला कर सकेंगे हम। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया चालू है।

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