राशन में कट तो गरीब पेट पर संकट...कभी गेहूं तो कभी बाजरे की आपूर्ति में हो रही कटौती; अनाज से वंचित हो रहे कार्डधारक

जागरण संवाददाता, पानीपत। Ration distribution in Haryana:  प्रदेश में महीने-दर-महीने राशन कार्डधारकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके विपरीत राशन में कटौती का सिलसिला भी जारी है। अक्टूबर में गेहूं में करीब 12.50 प्रतिशत और बाजरे में 23.81 प्रतिशत की कटौती की गई है।

राशन से वंचित  हो रहे लोग 

राशन में कटौती से न केवल प्रदेश भर में हजारों बीपीएल व एएवाई कार्डधारक राशन से वंचित रह रहे हैं, बल्कि डिपोधारकों के साथ झगड़े भी बढ़ रहे हैं। समस्या को लेकर शनिवार को डिपोधारक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करके समस्या का हल कराने का आश्वासन दिया।

डिपोधारकों की पीड़ा, भेजा जा रहा कम राशन

डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि प्रदेश में 41 लाख 71 हजार कार्ड हैं। जबकि राशन कम का भेजा जा रहा है। इस बार भी गेहूं में कट लगाया है। ऐसे में डिपोधारक सभी को राशन नहीं बांट पाएगा। रोज लोग झगड़ते हैं।

10 प्रतिशत अलग से मिलने वाला राशन भी नहीं मिल रहा

डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की है। उसका डिपोधारक को 10 प्रतिशत राशन अलग से मिलता था। अब वो भी नहीं मिल रहा है। कई जिलों में भट्ठों पर लेबर आ चुकी है।

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कार्डधारकों की संख्या से कम आ रही

डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन पानीपत के जिला प्रधान मुकेश उर्फ कन्हैया ने बताया कि सितंबर से प्रदेश में गेहूं की आपूर्ति कार्डधारकों की संख्या के अनुपात में कम आ रही है। कटौती बहुत ज्यादा है। हर महीने कार्डधारकों की संख्या के हिसाब से गेहूं (5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति) जारी किया जाए। विभाग प्रदेश स्तर पर स्टॉक के हिसाब से आपूर्ति जारी कर देता है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर ने क्या कहा?

केंद्र सरकार से हमें जितना राशन मिल रहा है। उतना राशन वितरण किया जा रहा है। राशन की मात्रा बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। जैसे ही मात्रा बढ़ेगी, कट लगाना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाजरे में कोई कट नहीं लगाया गया है। वन नेशन, वन कार्ड पर कहा कि तीन माह में एक बार एक साथ राशन भेजा जाता है। वो हम सभी डिपो धारकों को देते हैं। मेघना, डिप्टी डायरेक्टर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।

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