PMGKAY की तीन माह बढ़ी समयावधि, हरियाणा के लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

समालखा  (पानीपत), जागरण संवाददाता। राशन कार्ड धारकों को लेकर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) एनएफएसए (नेशनल फूड सिक्योरिटी) के तहत निशुल्क मिलने वाले अतिरिक्त राशन (गेहूं) की समय सीमा को ओर तीन माह बढ़ा दिया है। जो अब दिसंबर माह तक मिलेगा। केंद्र सरकार की उक्त घोषणा से डिपो धारकों में भी खुशी है। क्योंकि उन्हें भी डबल राशन वितरण पर डबल कमीशन मिलता है।

इसको लेकर भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सभी प्रदेशों के सचिव व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को पत्र लिख इस बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को इसके बारे में सूचित किया जा सके। साथ ही वन नेशन, वन राशन के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है।

कोविड के दौरान किया था शुरू

वैसे राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं प्रति माह मिलता है। जिसके 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पैसे देने होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान विषम परिस्थितियों में कार्ड धारकों के लिए पीएमजीकेएवाइ योजना चला प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं निशुल्क देना शुरू किया था। कई माह पहले योजना को सितंबर माह तक किया गया था। अब फिर केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक समयावधि बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक इससे देश भर में एएवाई, पीएचएच और डीबीटी के लगभग 79.75 करोड़ लाभार्थी कवर हो रहे हैं।

केंद्र सरकार का सराहनीय कदम

पानीपत डिपो एसोसिएशन के प्रधान मुकेश उर्फ कन्हैया ने कहा कि केंद्र सरकार का ये सराहनीय कदम है।आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार की उक्त योजना रामबाण साबित हो रही है। उन्हें हर माह मुफ्त में गेहूं मिल रहा है। अन्यथा, उन्हें महंगे भाव में गेहूं खरीदना पड़ता था। इससे पानीपत जिले के भी करीब 1.50 लाख कार्ड धारकों को लाभ होगा।

किस प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश में कितने लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

• प्रदेश --------------------लाभार्थी व्यक्ति
• आंध्र प्रदेश ------------------268.221
• अरूणाचल प्रदेश------------8.403
• असम -----------------------251.167
• बिहार -----------------------871.163
• छत्तीसगढ़ -----------------200.770
• दिल्ली-----------------------72.780
• गोवा-------------------------5.322
• गुजरात----------------------344.151
• हरियाणा---------------------126.490
• हिमाचल प्रदेश---------------28.645
• झारखंड-----------------------264.121
• कर्नाटक----------------------401.930
• केरल-------------------------154.800
• मध्य प्रदेश-------------------482.584
• महाराष्ट्र----------------------700.167
• मणिपुर-----------------------20.084
• मेघालय----------------------21.455
• मिजोरम----------------------6.682
• नागालैंड----------------------14.047
• उड़ीसा-------------------------325.033
• पंजाब-------------------------141.513
• राजस्थान---------------------440.012
• सिक्कम-----------------------3.788
• तमिलनाडू---------------------364.694
• तेलंगाना-----------------------191.622
• त्रिपुरा--------------------------24.317
• उत्तर प्रदेश--------------------1490.707
• उत्तराखंड----------------------61.940
• पश्चिम बंगाल-----------------601.838
• अंडमान एंड निकोबार----------0.609
• लक्ष्यद्वीप----------------------0.218
• चंडीगढ़--------------------------2.767
• पांडुचेरी--------------------------6.339
• जम्मू एंड कश्मीर---------------72.411
• लद्दाख---------------------------1.439