Panipat News: एलिवेटेड फ्लाईओवर पर बनेंगे तीन एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, राज्य ने केंद्र सरकार को भेजा प्रपोजल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। औद्योगिक नगरी पानीपत में ट्रैफिक की समस्या के निजात के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में बने एलिवेटेड फ्लाईओवर पर अब तीन एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनेंगे। फ्लाईओवर पानीपत टोल से शुरू होकर सिवाह तक का बना हुआ है। वर्तमान में इसमें कोई कट नहीं है। सरकार ने सफीदों, असंध और शामली रोड से इस फ्लाईओवर पर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट देने का फैसला लिया है।

इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को प्रपोजल भेजा जा चुका है। पानीपत सिटी से विधायक प्रमोद कुमार विज ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक और इस वजह से लगने वाले जाम का हवाला देते हुए बाईपास बनाने की मांग उठाई। इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फ्लाईओवर पर बनने वाले एंट्री और एग्जिट प्वाइंट का खुलासा किया।

ढाई सालों से नहीं मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस

पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल सिंह ढांडा भी प्रमोद विज का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने ड्रेन नंबर-2 पर बरसत से सनौली तक की सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क इसलिए रुकी हुई है क्योंकि ढाई वर्षों से फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिली है। दुष्यंत ने कहा कि वन विभाग से जल्द एनओसी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पानीपत से रोहतक और पानीपत से शामली तक की सड़क शहर के लिए पश्चिमी बाईपास के रूप में काम कर रही है।

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बाईपास के लिए तैयार हो रही डीपीआर

सोहना से भाजपा विधायक संजय सिंह ने तावड़ू शहर का बाईपास बनाने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि दुष्यंत ने साफ तौर पर कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई। संजय सिंह ने शहर में ट्रैफिक की समस्या उठाते हुए बाईपास को जरूरी बताया। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा 3.8 किमी लम्बाई के बाईपास के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करवाई जा रही है।

दो करम के रास्ते नहीं होंगे पक्के

गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने मुख्यमंत्री किसान खेत खलिहान सड़क योजना के तहत प्रत्येक विधायक को 25 किमी तक के खेतों के रास्ते पक्के करने का मामला उठाया। उन्होंने अपनी ओर से भेजी गई लिस्ट पर काम नहीं होने के भी आरोप लगाए। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि इस योजना के तहत तीन से चार करम के रास्तों को ही पक्का किया जाता है। दो करम के रास्ते योजना में शामिल नहीं हैं। उन्होंने सभी विधायकों से भी आग्रह किया कि वे तीन और चार करम की सड़कों की ही लिस्ट भेजें।

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