'हरियाणा में जजपा का हुआ सफाया, इसलिए राजस्थान में तलाश रही जमीन'; सरकार पर बरसे भूपेंद्र हुड्डा

रोहतक, जागरण संवाददाता। Haryana Politics News: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupendra Singh Hooda) ने जननायक जनता पार्टी (Jananayak Janata Party) के राजस्थान (Rajasthan) में सक्रिय होने के सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में सफाया हो गया है, इसलिए राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास है। साथ ही, भाजपा-जजपा सरकार (BJP-JJP Government) को पोर्टल की सरकार बताते हुए जनता को इसके जंजाल में उलझाने की बात कही।

हुड्डा ने की संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग

वे शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ विधायक भारत भूषण बतरा, पूर्व विधायक संतकुमार और चक्रवर्ती शर्मा मौजूद थे। महिला कोच से छेड़छाड़ (Female coach molestation Case) के आरोपित मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) पर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में भी मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नैतिकता के आधार पर बिना देरी के उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए।

हुड्डा ने सीएम पर साधा निशाना

हुड्डा ने कहा कि लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद आज तक किसान (Farmers) बाढ़ के मुआवजे (Flood Compensation) का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने खुद 14 लाख एकड़ से ज्यादा फसल के खराबे की बात मानी। लेकिन गिने-चुने किसानों को ही नाममात्र मुआवजा मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना में सरकार का एक और गड़बड़झाला सामने आया है। उन्होंने रोहतक समेत पूरे प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्हें जहां भी जाने का मौका मिला, सड़कें खस्ताहाल मिलीं।

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हुड्डा ने उठाया बिजली की किल्लत का मुद्दा

ऐसा लग रहा है मानो सरकार ने इस काम को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। कहा कि एनसीआर क्षेत्र में जनरेटर पर पाबंदी के आदेश जारी हो चुके हैं। ऐसे में अगर इंडस्ट्री को प्रदेश सरकार बिजली नहीं देगी तो वहां काम कैसे हो पाएगा।

औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति बीजेपी-जेजेपी सरकार की उदासीनता पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकाल के बाद पिछले नौ साल में एक भी नई आईएमटी स्थापित नहीं हुई। पहले से स्थापित आईएमटी को विकसित करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, लेकिन प्रदेश में कर्जा लगातार बढ़ रहा है।

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