SYL Canal Dispute को लेकर भाजपा और जजपा का रवैया नकारात्मक, हुड्डा बोले- प्रदेश हित में स्टैंड ले सरकार
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल के मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2002 में ही हरियाणा के पक्ष में फैसला आ गया था जिसे पंजाब सरकार ने पलटने की कोशिश की लेकिन एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक है इसलिए एक बार फिर 2017 में हरियाणा के हक में फैसला आया।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupendra Singh Hooda) ने एसवाईएल (Sutlej Yamuna Link Canal) के मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल 2002 में ही हरियाणा के पक्ष में फैसला आ गया था, जिसे पंजाब सरकार ने पलटने की कोशिश की, लेकिन एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक है, इसलिए एक बार फिर 2017 में हरियाणा के हक में फैसला आया।
BJP और JJP पर साधा निशाना
पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि उसी समय हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा था। उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने ली थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसी दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई मुलाकात में कानून विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है, अब इसे लागू करने में कोई पेंच नहीं है, लेकिन पहले भाजपा और अब भाजपा-जजपा सरकार बेनतीजा बैठकों में वक्त खराब करती रही।
हरियाणा सरकार द्वारा नहीं दिलाया गया पानी
सरकार द्वारा हरियाणा को उसका पानी दिलवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हांसी-बुटाना से मिलने वाले पानी के मुद्दे को भी ठंडे बस्ते में डाला हुड्डा ने कहा कि इसी तरह कांग्रेस कार्यकाल में बनी हांसी-बुटाना नहर के जरिए मिलने वाले पानी के मुद्दे को भी मौजूदा सरकार ने ठंडे बस्ती में डाल दिया। पंजाब सरकार द्वारा कोर्ट से लिए गए स्टे को हटवाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
पदक लाओ-पद पाओ नीति लाने की कही बात
कांग्रेस की मांग है कि सरकार को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अगर मौजूदा सरकार हरियाणा के हित में कोई स्टैंड लेती है तो कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी होगी। पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति दे सरकार हुड्डा ने एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांग्रेस की ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति के तहत डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली नकद इनाम राशि में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए।
पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा का किया स्वागत
एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को पांच, रजत विजेता को तीन और कांस्य पदक विजेता को दो करोड़ रुपये मिलने चाहिए। कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ, पद पाओ’, नौकरियों में कोटा और इनाम में बढ़ोतरी की नीति लागू की जाएगी। हुड्डा ने पांच राज्यों के चुनावों की घोषणा का स्वागत किया।
उन्होंने इन राज्यों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने एक बार फिर एचसीएस भर्ती का मुद्दा उठाते हुए घोटाले के आरोप लगाए। इस अवसर पर विधायक भारत भूषण बतरा और शकुंतला खटक मौजूद थे।
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