Budget 2024: 'अगर वे हरियाणा को भूल जाते हैं तो लोग कमल भूल जाएंगे', सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आम बजट को बताया निराशाजनक
आम बजट को लेकर रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निराशा जताते हुए कहा कि इस बजट में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को दूर करने के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा के बारे में चर्चा नहीं की गई अगर वे हरियाणा को भूल जाते है तो यहां की जनता कमल को भूल जाएगी।
एएनआई, रोहतक। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को 'निराशाजनक' बताया। उन्होंने कहा कि 'रिकॉर्ड बेरोजगारी' और महंगाई की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है और बजट भाषण में हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया था।
हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हुड्डा ने कहा कि अगर वे हरियाणा को भूल जाते हैं तो राज्य के लोग कमल (भाजपा का प्रतीक) को भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक था। बजट में रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। गरीबों और किसानों जैसे बड़े वर्गों को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं था।
केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए की कई घोषणाएं
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश का कई बार उल्लेख किया गया और इन राज्यों में परियोजनाओं के लिए आवंटन किया गया। बिहार में जेडी-यू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी भाजपा के सहयोगी हैं और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अस्तित्व के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट में दोनों राज्यों से संबंधित कई घोषणाएं की गईं।ये भी पढ़ें: Budget 2024: आम बजट पर CM नायब सिंह सैनी ने दी प्रतिक्रिया, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बताया खास
हरियाणा का नाम लेना भी उचित नहीं समझा- दीपेंद्र हुड्डा
रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कई राज्यों के नाम नहीं लिए गए। हरियाणा को कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री ने हरियाणा का नाम लेना उचित नहीं समझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नौ प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कीं।ये भी पढ़ें: Haryana News: 'पांच साल में क्या हुई कार्रवाई', अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
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