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Rohtak Fruad News: कानूनगो पर लगे NOC दिलाने के नाम पर 47 लाख रुपये ठगने का आरोप, अफसरों के नाम पर भी की वसूली

कुताना के व्यक्ति की शिकायत पर आर्यनगर थाना पर औद्योगिक क्षेत्र की 24 कनाल जमीन से जुड़े मामले में नगर निगम के कानूनगो पर मामला दर्ज करवाया गया है। नगर निगम के कानूनगो पर एनओसी दिलाने के नाम पर 47 लाख रुपये ठगने का आरोप है। साथ ही उन पर सरकारी पद का दुरुपयोग करने सहित विभिन्न मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है।

By Rahul KumarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Wed, 06 Dec 2023 11:39 AM (IST)
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कानूनगो पर लगे NOC दिलाने के नाम पर 47 लाख रुपये ठगने का आरोप।
जागरण संवाददाता, रोहतक। शहर के हिसार रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र कुताना की एक रिहायशी जमीन की एनओसी के नाम पर नगर निगम के कानूनगो सतीश खोखर पर 47 रुपये ठगने का आरोप लगाया है। सतीश खोखर पर सरकारी पद के दुरुपयोग समेत विभिन्न धाराओं में आर्यनगर थाना में केस दर्ज किया गया है। मामले में शिकायत कुताना निवासी मनरेंद्र ने दर्ज कराई है।

लोन दिलाने के मकसद से कानूनगो के संपर्क में आया

पुलिस को दी शिकायत में मनरेंद्र ने बताया कि उनकी कुताना में 24 कनाल के करीब जमीन है। इसमें 817 गज में एक रिहायशी प्लाट में निर्माण कर रखा है। मनरेंद्र के अनुसार ये सारी जमीन उसके पिता यतींद्र सिंह के नाम है। उनका मार्च 2017 में देहांत हो चुका है। इस जमीन में यतींद्र की पत्नी, बेटा मनरेंद्र और दो बेटियां हिस्सेदार हैं।

मनरेंद्र का इस मामले में कहना है कि उसकी बहने और वो अपनी हिस्सेदारी अपनी मां के नाम कराना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि इससे जमीन पर लोन आसानी से उसकी मां को मिल सकता है। इसी को लेकर वो नगर निगम के कानूनगो सतीश खोखर के संपर्क में आया था।

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रिकॉर्ड सही और NOC देने के लिए की गई वसूली

आरोप है कि उस समय सतीश खोखर ने मनरेंद्र को बताया कि उसकी जमीन नगर निगम ने ब्लैकलिस्ट कर रखी है। इसके अलावा वहां कोई निर्माण भी नहीं हो सकता। इसके बाद उसने दूसरे तरीके से सारी जमीन का रिकॉर्ड सही करने और एनओसी देने के लिए मनरेंद्र से वसूली शुरू कर दी। उससे कई बार में 47 लाख 27 हजार रुपये आनलाइन और अन्य माध्यमों से लिए गए।

अफसरों के हिस्से के नाम पर भी वसूली

आर्यनगर थाना में मनरेंद्र ने जो शिकायत दी है उसमें उसने निगम के कानूनगो सतीश खोखर को दिए सभी रुपयों और किस काम के लिए किसे चाहिए थे इसका ब्यौरा दिया है। इसमें तहसीलदार और एसडीएम के नाम पर भी 10 लाख रुपये से ज्यादा लिए गए हैं।

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