हरियाणा के 40 हजार लाभार्थियों को एक सप्ताह में मिलेंगे 80 हजार रुपये, अधिकारियों को सौंपी गई नामों की लिस्ट

जागरण संवाददाता, सोनीपत। आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को सरकार जल्द ही राहत देने जा रही है। चुनावी मौसम में सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के बाद उनके बैंक खातों में मकान की मरम्मत के लिए 80-80 हजार रुपये जारी किए जाएंगे, ताकि उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े।

चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी है। जिले के सभी अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची सौंपकर रिपोर्ट देने को कहा है।

आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तह उन गरीब लोगों को मदद दी जाती है जो अपने मकानों की मरम्मत नहीं करा पाते।हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाती व बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घर की मरम्मत के लिए एकमुश्त 80-80 हजार रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों को है मदद का इंतजार

पूरे प्रदेश में इसके लिए 40 हजार से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना में आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रखा है। इस योजना में लाभार्थियों को अब तक मदद का इंतजार है। अब आला अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपये देने का फैसला लिया है।

हर अधिकारी को सौंपी गई 200 लाभार्थियों की लिस्ट

इसके लिए जिले के सभी एसडीएम, सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व बीडीपीओ को लाभार्थियों की सूची सौंपकर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं। हर अधिकारी को 200 लाभार्थियों की सूची सौंपी गई है। अधिकारी मौके पर जाकर सभी नियमों का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद विभाग की ओर से जो लाभार्थी सही पाए जाएंगे उनके बैंक खातों में एकमुश्त 80-80 हजार रुपये डाले जाएंगे।

भौतिक सत्यापन से खत्म होगा भ्रष्टाचार

इस योजना में पहले जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों का सत्यापन करने के बाद राशि उनके खातों में डालते थे।कई लाभार्थी एकमुश्त फंड देने में भ्रष्टाचार की शिकायत करते थे।अब अधिकारियों के भौतिक सत्यापन बाद राशि जारी होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

मुझे 200 लाभार्थियों की सूची दी गई है।सभी अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची सौंपकर मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने के बाद एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी है।चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले योजना के लाभार्थियों को राहत देने की है।

- अमित कुमार, एसडीएम, सोनीपत