किसान आंदोलन कब होगा वापस? पढ़िये- राकेश टिकैत के बाद गुरनाम सिंह का ताजा बयान

नई दिल्ली/सोनीपत [संजय निधि]। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान भी किया। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान तकरीबन एक साल दिल्ली-एनसीआर के बार्डर पर जमा है, जिससे आवाजाही बाधित है। केंद्र सरकार के इस अहम फैसले के बाद अब दिल्ली-एनसीआर के बार्डर पर रास्ता खुलने की जल्द उम्मीद भी है।

एमएसपी पर भी बात करे केंद्र सरकार

वहीं, पीएम मोदी के इस फैसले की अब विरोधी भी सराहना कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सभी आंदोलनकारियों को बधाई। सभी का धन्यवाद, लेकिन अभी तक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं की है, जो हमारी प्रमुख मांगों में एक है।

धरना खत्म होने में लग सकता है समय

गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि आंदोलन के दौरान हरियाणा में 48,000 से ज्यादा किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर भी कोई बात नहीं कही गई और न ही बिजली बिल को लेकर कोई बयान नहीं आया है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, शनिवार को प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि  तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने संबंधी बिल संसद में पास होने तक धरना प्रदर्शन खत्म होने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि शनिवार की बैठक में ही आंदोलन को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

संसद में कृषि कानूनों के रद होने का रहेगा इंतजार : राकेश टिकैत

इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद किया जाएगा । सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें। 

वहीं, कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बार्डर (कुंडली बार्डर) पर प्रदर्शन में शामिल मजदूर अधिकार संगठन की नौदीप कौर ने कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अभी भी एमएसपी, शहीद किसानों की कोई बात नहीं। इसके साथ आंदोलन के दौरान एफआइआर, जेल जाने वालों को लेकर कोई बात नहीं की गई। मुकदमा वापस लेने पर सरकार ने कोई बात नहीं की। इस पर जरूर कदम उठाए जाने चाहिए।

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नवदीप कौर ने यह भी कहा कि नरेंन्द्र मोदी सरकार का यह फैसाल उत्तर प्रदेश व पंजाब के चुनाव को देखते हुए एक तरह से राजनीतिक फैसला लग रहा है। हालांकि आंदोलन के लेकर अंतिम निर्णय मोर्चा को लेना है। शुक्रवार शाम तक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने की संभावना है। बैठक में समग्र रूप से सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, उस पर सभी लोग अमल करेंगे।

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