Himachal Flood: 'जिन्होंने अपने घर खोए सरकार करे उनके रहने की व्यवस्था', केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मांग
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के अधिकारियों से उन लोगों के लिए घर बनाने को कहा है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण अपने घर खो दिए हैं। जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान पर बैठक को संबोधित करते हुए हमीरपुर सांसद ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को अधिक राहत प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की राहत नियमावली में बदलाव किए जाएंगे।
बिलासपुर, पीटीआई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर (Anurag Thakur in Bilaspur) जिले के अधिकारियों से उन लोगों के लिए घर बनाने को कहा है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश (Heavy Rain in Himachal) के कारण अपने घर खो दिए हैं। जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान पर बैठक को संबोधित करते हुए हमीरपुर सांसद ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को अधिक राहत प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की राहत नियमावली में बदलाव किए जाएंगे।
प्रभावित लोगों को मकान किरास पर देने की अपील की
उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिरिक्त प्रावधान करने का रास्ता खोजा जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को आवास सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिए और जिन लोगों के पास अतिरिक्त आवास हैं, उनसे प्रभावित लोगों को किराए पर देने की अपील भी की। मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने फंड से लोगों को किराया चुकाने में मदद करेंगे। ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है।
केंद्र सरकार प्रदेश के लिए करेगी हर संभव सहायता
सूचना और प्रसारण मंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासन से राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, बागवानी और कृषि विभाग के कार्यों और कमियों के मुद्दों पर भी चर्चा की।
जिले में अब तक 19 लोगों की जा चुकी है जान
बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिले में अब तक 189 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 285 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत 3208 क्षतिग्रस्त कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।