अध्यापक संघ की बैठक में गूंजा वेतनमान संशोधन का मुद्दा

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की जिला बिलासपुर इकाई कार्यकारिणी और खंड कार्यकारिणियों की वर्चुअल बैठक जिला प्रधान यशवीर रणौत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य एजेंडा जिला महासचिव सुनील ठाकुर ने प्रस्तुत किया। मुख्य मुद्दा प्रदेश सरकार की ओर से तीन जनवरी को जारी वेतनमान संशोधन अधिसूचना द्वारा छठे पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट को तोड़मरोड़ कर हिमाचल के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पंजाब की तुलना में कम स्तर पर लागू करने से संबंधित था।

सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने वेतनमान संशोधन अधिसूचना को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने प्रदेश सरकार से छठे पंजाब पे कमीशन को बिना किसी छेड़छाड़ के मूलरूप से प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग की। संघ के जिला प्रधान यशवीर रणौत ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 1978 से पंजाब पे कमीशन को मूलरूप से हिमाचल में लागू करती आ रही है तो इस बार छठे पे कमीशन को लागू करते समय पंजाब पे कमीशन का क्यों अनुसरण नहीं किया गया है। हिमाचल सरकार ने पंजाब की तर्ज पर वेतनमान संशोधन अधिसूचना में दो गुणांक 2.25 और 2.59 का विकल्प तो दिया है लेकिन इन विकल्पों के अनुसार पंजाब पे कमीशन के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मूल कारण पांचवें पंजाब पे कमीशन द्वारा 2011 में संशोधित वेतनमान को हिमाचल के कर्मचारियों को न देना है।

उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति पहली अक्टूबर 2012 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी संशोधित वेतनमान अधिसूचना से पैदा हुई थी। इसमें पंजाब पे कमीशन के अनुरूप संशोधन करने के स्थान पर हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर कम वेतनमान का निर्धारण कर दिया था। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अब सुधार करते हुए छठे पंजाब पे कमीशन को पूर्व की तरह ही मूल रूप से लागू कर लाखों कर्मचारियों के रोष को शांत करना चाहिए। बैठक में जिला के सभी पांच खंडों घुमारवीं-एक खंड के प्रधान सुनील शर्मा, घुमारवीं-दो खंड के प्रधान पवन शर्मा, झंडूता खंड के महासचिव नरेश धीमान, स्वारघाट खंड के प्रधान चिरंजी लाल, सदर खंड के प्रधान डा. संजीव चंदेल और जिला व खंड कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।