'धारा 370 व 35A पर Supreme Court का निर्णय बड़ी खुशखबरी', पत्रकारों से बातचीत में बोले पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। Ex CM Prem Kumar Dhumal On Supreme Court Decision: जम्मू कश्मीर को पूरी तरह हिंदुस्तान में मिलाने का जो निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था और इसको लेकर धारा 370 और 35ए हटाई गई थी।

आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अपनी मोहर लगाकर मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया है और यह हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच हुआ

धूमल ने कहा कि उन्होंने माना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत सरकार ने जो फैसला लिया था, वह बिल्कुल उचित है और कानून के अनुरूप है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन कोई यह कहकर जश्न मना रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया।

कोई यह कह कर आक्रोश दिखा रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया। आज यहां पर महिला शक्ति की ललकार ने भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना प्रधानमंत्री मोदी की तरह 56 इंच का कर दिया है।

दस हजार लोगों के रोजगार छिने

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार कह रही है कि पैसा नहीं है लेकिन जब एक गारंटियां बांट रहे थे, तब भी इनको पूछा गया था कि पैसा कहां से आएगा। तब मुख्यमंत्री कहते थे कि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है सब गारंटीयों को पूरा करने के लिए पैसे का प्रबंध हो जाएगा।

एक लाख रोजगार इन्होंने पहली कैबिनेट में देने का वादा किया था, वह तो दिए नहीं उल्टा आते ही दस हजार लोगों के रोजगार छीन लिए। उनमें वह योद्धा भी शामिल थे जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर लोगों के जीवन की रक्षा की और उनकी देखभाल की।

पेट्रोल डीजल के बढ़ाए दाम

उन्होंने आगे कहा कि 300 यूनिट फ्री देने की बात की थी लेकिन आते ही बिजली के रेट बढ़ा दिए। एक वादा यह भी किया था कि महंगाई पर लगाम लगेगी लेकिन आते ही पहले काम इन्होंने यह किया कि तीन रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए।

दोबारा फिर तीन रुपए बढ़ाकर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर बात पर धोखा दिया है। जशन तो वह मानते हैं जिन्होंने कुछ किया हो।

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जो काम करते हैं उन्हें गारंटी की जरूरत नहीं

धूमल ने ये भी कहा कि इन्होंने सिर्फ दोषारोपण किया है, कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। जबकि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को 11000 मकान दिए और सड़कों के लिए 2800 करोड़ रुपए दिए। ऐसे ही अनेक योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने मदद भेजी है।

यह चाहते थे कि केंद्र सरकार इनको नगद पैसे दे देती और यह उसको बांटते फिरते जबकि केंद्र सरकार नियमों के तहत ही कोई काम करती है। उन्होंने कहा कि गारंटी देने का शोर वह डालते हैं और जिन्हें कुछ नहीं करना होता। लेकिन जो काम करते हैं उनको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी प्रवृत्ति और पहचान ही इस बात की गारंटी होती है कि वह काम करेंगे।

केंद्र सरकार की योजनाएं

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया योजना, किसान सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि सिंचाई योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्किल इंडिया मिशन खेलो इंडिया अमृत योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि योजना, इत्यादि जैसी अनेकों लाभ की योजनाएं आम जनमानस के लिए चलाई हैं।

इसके लिए उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी पर आज वह सभी योजनाएं देश के आम नागरिकों सहित हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही हैं और उन्हें समृद्धशाली बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

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