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Hamirpur News: पेपर लीक मामलों को लेकर हुई रिव्‍यू बैठक, विजिलेंस सभी के चालान शीघ्र ही कोर्ट में करेगी पेश

Hamirpur News पेपर लीक मामलों को लेकर तीन घंटे तक रिव्‍यू बैठक हुई। विजिलेंस मंडी के पुलिस अधीक्षक राहुल नाथ ने आयोग में पेपर लीक के दर्ज 13 मामलों की स्टेटस रिपोर्ट सभी जांच अधिकारियों से ली हैं। इन मामलों में आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कवंर से अभी और पूछताछ होना बाकी हैं। बैठक में 13 मामलों की जांच कर रहे जांच अधिकारी मौजूद थे।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Fri, 15 Sep 2023 09:20 PM (IST)
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पेपर लीक मामलों को लेकर हुई रिव्‍यू बैठक
हमीरपुर, जागरण संवाददाता: हमीरपुर में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सरकार से मंजूरी मिलते ही विजिलेंस टीम ने पेपर लीक मामलों को लेकर शुक्रवार को तीन घंटे तक लंबी समीक्षा बैठक की हैं। विजिलेंस मंडी के पुलिस अधीक्षक राहुल नाथ ने आयोग में पेपर लीक के दर्ज 13 मामलों की स्टेटस रिपोर्ट सभी जांच अधिकारियों से ली हैं तथा सभी मामलों की जांच पूरी कर इसके चालान कोर्ट में शीघ्र पेश करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

पेपर लीक मामलों को लेकर हुई रिव्‍यू बैठक

शुक्रवार को विजिलेंस थाना हमीरपुर में 12 बजे से लेकर तीन बजे तक पेपर लीक मामलों को लेकर रिव्यू बैठक हुई हैं। जानकारी मिली है कि इन मामलों में आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कवंर से अभी और पूछताछ होना बाकी हैं। वहीं आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद से भी जांच अधिकारी पूछताछ करेंगे और चालान में सभी तथ्यों को जोड़कर इसे न्यायालय में पेश करेंगे।

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चालान पूरी तरह से तैयार

जेओए पोस्ट कोड 965 का चालान विजिलेंस टीम ने पूरी तरह से तैयार कर लिया है तथा इसकी जांच अंतिम चरण में हैं। 13 मामलों में 23 लोगों को पेपर लीक मामलों में नामजद किया गया हैं और इन मामलों से जुड़े आरोपियों से विजिलेंस जांच अधिकारी एक बार फिर थाना में बुलाकर पूछताछ करेंगे। बैठक में विजिलेंस थाना हमीरपुर में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेणु शर्मा व 13 मामलों की जांच कर रहे जांच अधिकारी मौजूद थे।

13 मामलों के चालान कोर्ट में पेश होंगे

पुलिस अधीक्षक विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने जानकारी दी कि हमीरपुर में राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब आयोग में दर्ज 13 मामलों के चालान कोर्ट में पेश होने हैं। इन मामलों की समीक्षा बैठक कर शीघ्र इन्हें पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि तथ्यों के आधार सभी 23 आरोपियों से गहन पूछ ताछ कर शीघ्र मामलों को न्यायालय में भेजा जा सके।

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