Himachal Cabinet Decisions : प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 व फार्मासिस्ट के भरे जाएंगे 100 पद, ये निर्णय भी लिए

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Cabinet Decisions, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 100 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 100 पद बैचवाइज भरे जाएंगे। आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इन 100 पदों में से 52 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 48 पदों को बैचवाइज भरा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया विकास खंड कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। इस विकास खंड के अधीन 20 पंचायतें होंगी।

मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 32 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आइटी) के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यालय के परियोजना निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास में विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ मंडी जिले के धर्मपुर में श्रम मंडल कार्यालय एवं रोजगार उपकार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने उद्यमियों को उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य की बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत शुल्क में रियायत देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति, दिहाड़ी श्रमिक/कंटींजेंट वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और अंशकालिक कामगारों की सेवाओं को दिहाड़ीदार में बदलने के लिए मौजूदा कट आफ तिथि 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 को तय करने के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दी।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की उपतहसील सुलह में पटवार वृत्त वोडा का पुनर्गठन करते हुए नया पटवार वृत्त सिहोटू बनाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सोलन जिले के कंडाघाट, धर्मपुर और कुठाड़ के प्रारंभिक शिक्षा खंडों से निकालकर नया खंड शिक्षा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा खंड औट के गांव रैहन में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर भरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस केंद्र के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए लाहुल-स्पीति जिला के केमो में स्वास्थ्य उपकेंद्र और बिलासपुर जिला के जबालियां में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में पशु औषधालय चाडऩा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। इससे क्षेत्र की पांच से अधिक पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।

बैठक में कुल्लू जिला के हरिपुर पशु औषधालय को तीन पदों के सृजन के साथ पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इससे क्षेत्र की आठ पंचायतों को लाभ होगा।

बैठक में सिरमौर जिला की नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवका पुडल्ला, कियारी और संभालका गांवों में आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में शिमला जिला में पशु औषधालय पुलवाहल को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे क्षेत्र की तीन से अधिक पंचायतों के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के केओलीेधार एवं सहज, कुल्लू जिला के गांव कराड़सू में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के तीन-तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में प्रदेश में हिमाचली लोक संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार आरंभ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के चुवाड़ी में नया लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में डेजिगनेटड शास्त्री शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत) के रूप में नामित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में क्षेत्र की छात्राओं की सुविधा के लिए मंडी जिला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय उच्च पाठशाला बोहोलियन, नेहरस्वर, टोक्यां, जगला-भूद और बड़थल मधाना और कुल्लू जिला की राजकीय उच्च पाठशाला मलाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और सिरमौर जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला, देवका, नालका, कोडेवाला, पन्याली और सत्तार भदोन को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। नव स्तरोन्नत पाठशालाओं के सुचारू प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 56 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय उच्च पाठशाला खौली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला चुलाथाच व योरना और कुल्लू जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलेज और सरसारी को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिहार और सुजैणी को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के नौहराधार में नया राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ इसमें संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हाल ही में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहुल-स्पीति और कुल्लू जिले के 137 महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अन्तर्गत, जबकि शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के 165 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्गत आएंगे।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेहड़ा और धबीड़ी में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोहारली में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के छात्रों की सुविधा हो सके।

मंत्रिमंडल ने गो अभ्यारण्य/गोसदनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रति गाय प्रति माह 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का निर्णय लिया।