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BPL प्रमाणपत्र बनवाना हुआ महंगा, अब ऐसे करना होगा आवेदन; गड़बड़ी पर नपेंगे आवेदनकर्ता

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का प्रमाणपत्र बनवाना अब महंगा हो गया है। पहले पंचायतें प्रमाणपत्र निशुल्क जारी करती थीं लेकिन अब पात्र लोगों को लोकमित्र केंद्रों या सरकारी सर्विस केंद्रों में जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित पंचायत सचिव के पोर्टल पर आएगा और उसे जांचने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी होगा। आवेदन करने में गड़बड़ी पर आवेदनकर्ता पर कार्रवाई होगी।

By rajinder dogra Edited By: Rajiv Mishra Updated: Mon, 02 Sep 2024 01:13 PM (IST)
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बीपीएल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्रों से करना होगा आवेदन (फाइल फोटो)
संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का प्रमाणपत्र बनाना भी महंगा हो गया है। पहले पंचायतें प्रमाणपत्र नि:शुल्क जारी करती थीं लेकिन अब पात्र लोगों को लोकमित्र केंद्रों या सरकारी सर्विस केंद्रों में जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित पंचायत सचिव के पोर्टल पर आएगा और उसे जांचने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी होगा।

प्रमाणपत्र को लेकर साफ्टवेयर में किया गया है बदलाव 

ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों में बनने वाले प्रमाणपत्र को लेकर साफ्टवेयर में बदलाव किया है। पहले प्रमाणपत्र पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद जारी किया जाता था। बीपीएल प्रमाणपत्र की अपनी ही यूनिक पंजीकरण संख्या होती थी, लेकिन अब परिवार की यूनिक आइडी हटा दी है। ऐसे में परिवार नकल की पंजीकरण संख्या पर ही बीपीएल कार्ड जारी हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानों के सत्यापित करने के कालम को भी हटा दिया है।

लोक मित्र केंद्र के माध्यम से भेजना होगा आवेदन

महज पंचायत सचिव के सत्यापन के बाद बीपीएल का प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा। पब्लिक डोमेन पर बीपीएल प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को डालने के बाद बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति अपना प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पंचायत को ई-डिस्ट्रिक या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन भेजेगा।

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बीपीएल में चयनित न होने के बाद भी आवेदन करने पर होगी कार्रवाई

हालिया जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई बीपीएल परिवार में चयनित न होने के बाद भी आवेदन करता है और गलती से पंचायत सचिव आवेदन को मंजूर भी कर लेता है तो इस भूल पर पंचायत सचिव के बजाय जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन किया होगा उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। पंचायत सचिव संघ के राज्यध्यक्ष अमित जसरोटिया ने इस बाबत पुष्टि की है।

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