Kangra Airport Extension: ओएलएस सर्वे रिपोर्ट के बाद होगा कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार
Kangra Airport Extension गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने मार्च 2021 में हवाई अड्डे का ओब्सटेकल सरफेस सर्वे (ओएलएस) किया है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विस्तार का कार्य किया जाएगा।
By Edited By: Updated: Wed, 11 Aug 2021 10:19 AM (IST)
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने मार्च 2021 में हवाई अड्डे का ओब्सटेकल सरफेस सर्वे (ओएलएस) किया है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विस्तार का कार्य किया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के विधायक विशाल नैहरिया के हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के प्रश्न पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। विशाल नैहरिया ने इसके बाद होटल मैनेजमेंट संस्थान धर्मशाला, इलेक्ट्रिक बसों और धर्मशाला बस स्टैंड निर्माण के मुद्दे पर भी उठाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल मैनेजमेंट संस्थान के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 11.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इनमें से 4.10 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
धर्मशाला स्थित खाद्य शिल्प संस्थान का उन्नयन कर होटल प्रबंधन संस्थान बनाया गया है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने नैहरिया के सवालों का जवाब दिया कि धर्मशाला में शीघ्र इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से इन बसों का क्रय व संचालन किया जाएगा। बसों के क्रय के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही धर्मशाला में बसें चला दी जाएंगी। धर्मशाला बस अड्डे का निर्माण कार्य पीपीपी मोड के आधार पर एमआरसी ग्रुप सिनेमा चेक हाजीपुर को आवंटित किया है। बस अड्डे पर स्थित पेड़ों को काटने व अतिरिक्त वन भूमि के एफसीए केस की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा मैक्लोडगंज बस अड्डे पर निर्मित होटल व रेस्टोरेंट भवन के भाग को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर गिरा दिया है। बस अड्डे के निर्मित भवन के प्रारूप पर स्वीकृति का मामला नगर निगम व नियोजन विभाग धर्मशाला से उठाया है।
छावनी बोर्ड योल के विघटन का मामला गूंजा
योल। छावनी बोर्ड योल के विघटन का मामला विधानसभा में गूंजा। विधायक विशाल नैहरिया के सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 16 सितंबर, 2019 को सचिव रक्षा मंत्रालय हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, पूर्व राज्य सचिव वीएन वट्टा के मध्य हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था कि छावनी बोर्ड योल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं स्कूल, अस्पताल में ली जाएंगी व भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। योल छावनी को भंग करने का मामला प्रकिया में है। छावनी बोर्ड योल की संपत्तियों और देनदारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।
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