उद्योग विभाग ने रिकार्ड 15 दिन में बल्‍क ड्रग पार्क की DPR तैयार कर सरकार को सौंपी, 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Pradesh Bulk Drug park, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बल्क ड्रग पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रिकार्ड 15 दिन में तैयार कर ली गई है। उद्योग विभाग ने यह रिपोर्ट बुधवार को राज्य सरकार को सौंपी। बल्क ड्रग पार्क में इकाइयां स्थापित करने के लिए कई फार्मा कंपनियों ने रुचि दिखाई है और प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टमेंट आउटरिच कार्यक्रम के तहत शीघ्र ही हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में निवेशकों से मुलाकात करेगा।

अब डीपीआर का मूल्यांकन किया जाएगा और इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इससे पहले डीपीआर वेटिंग होने के लिए वित्त विभाग के पास जाएगी। उसके बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलेगी। ऊना जिले के हरोली में बनने वाले इस बल्क ड्रग पार्क में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। पार्क में लगभग 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह पार्क पूरे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा और यह केवल हिमाचल प्रदेश के फार्मा उद्योग ही नहीं, बल्कि देश भर के फार्मा उद्योगों की कच्चे माल की मांग को भी पूरा करेगा। इस प्रोजेक्‍ट से दस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

पार्क अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से विनिर्माण इकाइयों की प्रारंभिक पूंजी लागत काफी कम हो जाएगी। इस पार्क के निर्माण, कार्यान्वयन और अन्य सभी कार्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआइए) द्वारा किए जाएंगे। उद्योग विभाग ने पार्क में छह बहु ईंधन बायलर का प्रस्ताव भी रखा है, जोकि पार्क में स्टीम की मांग को पूरा करने के साथ-साथ 36 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी करेगा।

1000 करोड़ रुपये केंद्र देगा

बल्क ड्रग पार्क की पूंजीगत लागत 1923 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र 1000 करोड़ जबकि शेष 923 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी। परियोजना की पुंजीगत लागत लगभग 1923 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपये की ग्रांट-इन-एड भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस पार्क के लिए शेष 923 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी।

यह बोले निदेशक

उद्योग विभाग निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में इस बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण करने के लिए उद्योग विभाग ने 15 दिन से कम रिकार्ड समय में डीपीआर तैयार कर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की।