हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का हाटी समुदाय वर्षों से जनजातीय दर्जा की कर रहा मांग

कांगड़ा, जेएनएन। अपनी बात दृढ़ता और तथ्यों के साथ रखी जाए तो देर से ही सही अवश्य मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का हाटी समुदाय वर्षों से गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहा था। उनका यह तर्क भी महत्वपूर्ण था कि साथ लगते राज्य उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र को 1967 में जनजातीय घोषित कर दिया था। दोनों क्षेत्रों की संस्कृति एवं बोली भी एक जैसी थी, लेकिन गिरिपार क्षेत्र को यह दर्जा नहीं मिल पाया था।

अब केंद्र सरकार ने गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित कर हाटी समुदाय को बड़ी राहत दी है। ये लोग 55 साल से अपनी मांग के समर्थन में संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए शांतिपूर्वक आंदोलन भी करते रहे। हर राजनीतिक पार्टी के समक्ष भी मांग प्रमुखता से रखी गई।

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को दृढ़ता से रखा। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के निर्णय पर मुहर लगाई गई। इस निर्णय से सिरमौर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों की 114 पंचायतों के तीन लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। क्षेत्र में दीवाली जैसा माहौल है। लोग खुशी में मिठाई बांट रहे हैं।

भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने हाटी समुदाय से वादा किया था कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने भी मजबूती से पक्ष रखा। अब मांग पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश में आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के बड़े नेताओं का हाटी समुदाय आभार भी जताएगा। हाटी समुदाय की इस मामले में विशेष बात यह रही कि उन्होंने इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी है।

क्षेत्र के अधिसूचित होने के बाद क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण समेत अन्य लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र के विकास के लिए भी अलग से बजट का प्रविधान होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब यह क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा और यहां के लोगों को भी लाभ मिलेगा।