Himachal में महिला आरक्षण बिल में संशोधन की मांग, अन्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग ने मांग की कि महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में कुछ संशोधन लाए जाएं और इसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग एससी एसटी व माइनारिटी की महिलाओं को भी महिला आरक्षण बिल के दायरे में लाया जाए और इसे तुरंत जातिगत जनगणना करवाई जाए। राष्ट्रपति को एसी टू डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया
By dinesh katochEdited By: Shubham SharmaUpdated: Fri, 29 Sep 2023 03:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष विक्रम चौधरी के नेतृत्व में वीरवार को महिला आरक्षण बिल 128वें संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में संशोधन की मांग की।
राष्ट्रपति को ज्ञापन
इस पर राष्ट्रपति को एसी टू डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कैसे केंद्र की भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी व माइनारिटी महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल के बाहर रखा है जो गलत है।
संशोधन की मांग
कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग ने मांग की कि इस बिल में कुछ संशोधन लाए जाएं और इसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी व माइनारिटी की महिलाओं को भी महिला आरक्षण बिल के दायरे में लाया जाए और तुरंत जातिगत जनगणना करवाई जाए। इस मौके पर कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग महासचिव अधिवक्ता पवन चौधरी, राकेश कुमार, अधिवक्ता विजय मेहरा, निशु मोंगरा, सुदर्शन अंगरिया, विक्की चौधरी व नरेंद्र कुमार मौजूद रहे।यह भी पढ़ेंः पांच साल से एक जगह डटे पुलिस कर्मियों के होंगे तबादले, तैयार की गई सूचियां; CM सुक्खू के हस्ताक्षर का इंतजार
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