Kullu News: काडर बदले पर बिफरे उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ, सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन; जानिए पूरा मामला

संवाद सहयोगी, कुल्लू: सरकार द्वारा उपायुक्त कार्यालय कर्मचारियों की चार श्रेणियों को जिला काडर से राज्य काडर में परिवर्तित करने की अधिसूचना के विरोध में उपायुक्त कार्यालय कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इस संदर्भ में उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर विरोध प्रकट किया जा रहा है।

इसी के चलते जिला उपायुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा कुल्लू व लाहुल स्पीति द्वारा जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री, व कुल्लू, लाहुल स्पीति के दौरे पर आए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर को इस अधिसूचना के विरोध में ज्ञापन सौंपा है।

कर्मचारियों द्वारा करवाया गया अवगत

जिला उपायुक्त कर्मचारी महासंघ जिला कुल्लू के प्रधान मनीष गुलेरिया, तापे राम उप-प्रधान, पंकज ठाकुर, महासचिव व अन्य कर्मचारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि सरकार के इस कदम के कारण उपायुक्त कर्मचारी के विभिन्न वर्गों की निर्धारित पदोन्नति व अन्य सेवा लाभों पर विपरीत असर पड़ेगा।

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गुलेरिया ने कहा कि वर्तमान में जिला कुल्लू से वरिष्ठ सहायक से अधीक्षक वर्ग-दो पर पदोन्नत होने के वाले दो कर्मचारियों व नायब-तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होने के लिए कर्मचारी कई माह से इंतजार कर रहे हैं। परंतु सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के कारण इन सभी कर्मचारियों की पदोन्नति आधार में लटक गई है।

यह कदम उठाना उचित नहीं

कर्मचारियों द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में उपायुक्त कार्यालयों का जिला काडर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में भी विभिन्न विभागों जिसमे वन विभाग के फारेस्ट गार्ड, बीट आफिसर व शिक्षा विभाग के भाषा व शास्त्री अध्यापक, पटवारी व कानूनगो सहित ऐसी कई श्रेणियां हैं जो वर्तमान मे जिला काडर में है। इन सभी को छोड़ केवल उपायुक्त कार्यालय कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए यह कदम उठाना उचित नहीं है।

महासंघ के कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के कर्मचारी जो एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानान्तरित होते है व पूरा सेवाकाल केवल एक अथवा दो इमारतों में पूरा कर देते है। उनका काडर बदलने की बजाय उपायुक्त कर्मचारी जोकि कुल्लू जिला की दूर-दराज तहसील-उपतहसीलों में जनता की सेवा करते है। उनका काडर बदलना समझ से परे है।

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कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार से मांग की कि कर्मचारियों के हितों को मध्यनजर रखते हुए तुरंत इस अधिसूचना को वापिस ले अन्यथा अन्य सभी कार्यालयों जिनमें राज्य सचिवालय व मंडल आयुक्त कार्यालय की इन सभी श्रेणियों का काडर समान रूप से बदला जाए।