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Himachal Economic Crisis: 'समय से दें पेंशन', आर्थिक तंगी के बीच बुजुर्गों ने खोला सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा

हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल्लू के ढालपुर में रोष रैली निकालकर पेंशनरों ने सरकार से सभी वित्तीय लंबित लाभों का भुगतान करने की मांग की। पेंशनरों ने समय पर पेंशन देय भत्तों की बहाली और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरकार से इन मांगों पर विचार करने की अपील की गई है।

By davinder thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 27 Sep 2024 08:59 PM (IST)
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हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन ने मांगों के समर्थन में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कुल्लू के ढालपुर में रोष रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने सरकार से सभी वित्तीय लंबित लाभ के भुगतान की मांग की है।

पेंशनर फेडरेशन जिला कुल्लू के सदस्यों ने ढालपुर में बैठक भी की। पहले प्रशासन की ओर से उन्हें ढालपुर मैदान में बैठक करने की अनुमति दी लेकिन बाद में एकाएक एडीएम के आदेश पर उन्हें मैदान से हटाने के आदेश जारी किए गए। इस आदेश के बाद पेंशनरों में रोष है।

वर्षों तक जिन कर्मचारियों ने सरकार के कार्य किए, आज उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद एडीएम के माध्यम से सरकार को भी ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पेंशनरों को समय पर पेंशन देने की मांग की है। इसके अलावा उनके जो देय भत्ते हैं उन्हें भी जल्द बहाल किया जाए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्ण चंद शर्मा ने बताया कि पेंशनरों की माग है कि हमारी पेंशन हमें महीने की पहली तारीख को दी जाए और 1-1-2006 से पेंशन बकाया बिना किसी विलंब के तुरंत जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा साल 2016 के बाद के पेंशनरों का संशोधित वेतन बकाया और संशोधित डीसीआरजी, संशोधित अवकाश नकदीकरण तुरंत जारी किया जाए और डीए की चार किस्तें जारी की जाएं।

एचआरटीसी पेंशनर्स को नियमित रूप से महीने की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाए तथा उनकी पेंशन के साथ पेंशन बकाया व पेंशन भत्ते का स्थाई समाधान किया जाए। पेंशनरों की नई जेसीसी बनाई जाए तथा उसके बाद जेसीसी की बैठक बुलाई जाए।

इसके अलावा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएं। ऐसे में सरकार इन सभी मांगों पर विचार करें तथा वृद्ध पेंशनरों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें।

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