Mandi News: लोगों की परेशानी खत्म, रोड की हालत सुधारने के लिए 21 करोड़ रुपये जारी

जागरण संवाददाता, मंडी। पंडोह चैलचौक प्रमुख जिला मार्ग (एमडीआर) और वैकल्पिक मार्ग मंडी कमांद बजौरा की दयनीय स्थिति सुधारने पर करीब 21.05 करोड़ रुपये खर्च होंंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने दोनों मार्गों को सुदृढ़ करने और मरम्मत कार्य के लिए यह राशि जारी की है।

बरसात में मंडी पंडोह मार्ग बंद रहने से दोनों मार्गाें से वाहनों की आवाजाही हुई थी। भारी वाहनों के कारण मार्ग को क्षति पहुंची थी। लोक निर्माण विभाग ने इसकी भरपाई के लिए एनएचएआई से मामला उठाया था। करीब 29 किलोमीटर लंबा पंडोह चैलचौक प्रमुख जिला मार्ग है।

PWD ने 241788141 का आकलन बनाकर दिया था

लोक निर्माण विभाग ने 24,17,88,141 रुपये का आकलन बनाकर दिया था। एनएचएआई ने संयुक्त रूप से लोक निर्माण विभाग व अन्य एजेंसियों से इसका सत्यापन करवाया था। इसमें 9,16,03,917 रुपये का नुकसान आंका गया था।

मंडी कटौला कमांद बजौरा वैकल्पिक मार्ग की टारिंग, सुरक्षा दीवार और क्रैश बैरियर को लोक निर्माण विभाग ने 12,75,79,609 रुपये का नुकसान का आकलन बनाकर दिया था।

सड़क पर सुगम होगा यातायात

संयुक्त सत्यापन में यह नुकसान 11,89,33,974 रुपये पाया गया है। इस मार्ग पर भूस्खलन रोकने व अन्य कार्यों पर यह राशि खर्च होगी। एनएचएआइ ने लोक निर्माण विभाग से टेंडर आदि की जानकारी मांगी है। दोनों मार्ग की हालत सुधरने से यातायात सुगम होगा। वाहन चालकों को भी परेशानी नहीं होगी।

दोनों मार्गों की मरम्मत के लिए राशि जारी

बता दें कि एनएचएआई ने दोनों मार्गों को सुदृढ़ करने और मरम्मत कार्य के लिए राशि जारी की है। बरसात में मंडी पंडोह मार्ग बंद रहने से दोनों मार्गों से आवाजाही हुई थी। लोक निर्माण विभाग ने एनएचएआई से नुकसान की भरपाई करने का आग्रह किया था। मंडी पंडोह और मंडी कमांद बजौरा मार्गों की मरम्मत के लिए 21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पंडोह चैलचौक व मंडी कमांद बजौरा मार्ग की मरम्मत के लिए करीब 21.05 करोड़ रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत की है। टेंडर आदि की जानकारी मांगी गई है।

- वरुण चारी, परियोजना निदेशक एनएचएआइ मंडी

वहीं, विद्युत मंडल रामपुर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का 35 करोड़ की राशि से जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। इसके तहत सौ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, इसके लिए बोर्ड के अधिकारियों ने सर्वे पूरा करवा लिया है। वहीं इससे ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक सुविधा मिलेगी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले विद्युत कट से भी निजात मिलेगी।

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