Shimla News: AIPEU के कर्मचारी ने वापिस ली हड़ताल, काम पर लौटे 6 हजार डाक सेवक; मांगें पूरा करने की दी चेतावनी
ऑल इंडिया पोस्टल इंम्पलॉइज यूनियन जीडीएस ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। यूनियन के 6 हजार कर्मचारी शनिवार को वापिस कामकाज पर लौट आए हैं। दो दिनों की हड़ताल से प्रदेशभर में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वे आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे।
By Anil ThakurEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sat, 16 Dec 2023 06:44 PM (IST)
जागरण संवाददाता, शिमला। ऑल इंडिया पोस्टल इंम्पलॉइज यूनियन जीडीएस (AIPEU) ने अपनी हड़ताल को वापिस ले लिया है। शनिवार को 6 हजार कर्मचारी वापिस कामकाज पर लौट आए हैं। दो दिनों की हड़ताल से प्रदेशभर में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। इन दिनों स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है।
बोर्ड की ओर से भेजे जाने वाले प्रश्न पत्र भी नहीं जा पा रहे थे। यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्सल, सहित अन्य तरह के कामकाज प्रभावित थे। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां डाक विभाग के जरिए अपने पार्सल भेजती है।
सभी मांगों को पूरा किया जाएगा
वह सेवाएं भी ठप पड़ी हुई थी। बीते रोज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल ने यूनियन को आश्वसन दिया है कि उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा।एसोसिएशन ने आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल को वापिस लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वे आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। आने वाले दिनों में अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाएंगे।
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हड़ताल को सशर्त लिया वापिस
एआईपीईयू जीडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि आश्वासन के बाद हड़ताल को सशर्त वापिस लिया गया है। यदि मांगों को तय समय पर पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में यूनियन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी।
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- 12, 24 व 36 साल की सेवाएं पूरी होने पर 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देना।
- 8 घंटे काम देने वाले सभी शाखा कार्यालयों का विभागीकरण विभाग के कर्मचारियों के बराबर पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करना।
- चंद्रा समिति की रिपोर्ट की सभी अनुकूल सिफ़ारिशों को तत्काल लागू करना। जिसमें 01-01-2016 से वरिष्ठता पर उचित भार के साथ टीआरसीए का निर्धारण, च्युटी फॉर्मूले के अनुसार जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि सीमा को 5 लाख तक बढ़ाना शामिल है।
- जीडीएस और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना।