Budget 2024: हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए मदद करेगी मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) आज संसद में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Buget 2024) पेश कर रही हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण ने हिमाचल प्रदेश में पिछले साल आपदा से तबाह हुए घरों को फिर से बसाने की घोषणा की है। उन्होंने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हिमाचल में क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
डिजिटल डेस्क, शिमला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का पहला बजट पेश किया। अन्य राज्यों के साथ हिमाचल के लिए भी निर्मला सीतारमण ने बड़ा एलान किया है। इस बजट में प्रदेश के लिए वित्त मंत्री ने आपदा पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया है।
निर्मला ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हिमाचल में क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावितों को पुनर्वास किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 हजार ग्रामीण बस्तियों में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कें उपलब्ध कराने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना चरण- 4 शुरू किया जाएगा।
11,500 करोड़ की राशि की गई आवंटित
निर्मला सीतारमण ने आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को लेकर 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करने का एलान किया। राशि से असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी।
बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी सहायता मिलेगी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए, भूस्खलन और बादल फटने से महत्वपूर्ण क्षति का सामना करने वाले उत्तराखंड को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
हिमाचल में आपदा से 12 हजार करोड़ का हुआ था नुकसान
साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई जिससे करीब 12,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। कम से कम 404 लोग मारे गए, 38 लोग लापता हो गए, दो दर्जन से ज़्यादा राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों घर बह गए थे।
गए हफ्ते प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से हरित राज्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया। इससे पहले सुक्खू ने राज्य के लिए प्राकृतिक आपदा सहायता के रूप में केंद्र से 9,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी।
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