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Himachal News: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में बदलाव, अब इस नए नाम से जाना जाएगा SJPNL

Himachal Pradesh News शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के नाम में बदलाव किया गया है। प्रदेश में मंडी धर्मशाला सोलन व पालमपुर नगर निगम में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का विस्तार किया गया है। 872 करोड़ रुपये से कार्यान्वित की जा रही निर्बाध जलापूर्ति परियोजना के संचालन व रखरखाव की अवधि 15 वर्ष बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Sat, 08 Jun 2024 11:25 AM (IST)
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शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का बदला नाम
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को अब हिमाचल जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश में मंडी, धर्मशाला, सोलन व पालमपुर नगर निगम में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का विस्तार किया गया है।

ऐसे में अब वहां के जल प्रबंधन को भी यही देखेगा। 872 करोड़ रुपये से कार्यान्वित की जा रही निर्बाध जलापूर्ति परियोजना के संचालन व रखरखाव की अवधि 15 वर्ष बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग के साथ की बैठक

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान विश्व बैंक की टीम ने विक्रमादित्य सिंह को शिमला जलापूर्ति तथा सीवरेज कार्यक्रम पर शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की ओर से 250 मिलियन अमेरिकी डालर के अनुमानित खर्च से किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत करवाया।

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अवधि 15 वर्ष बढ़ाने का किया आग्रह

टीम ने 872 करोड़ रुपये से कार्यान्वित की जा रही निर्बाध जलापूर्ति परियोजना के संचालन व रखरखाव की अवधि 15 वर्ष बढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए गए विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार इन कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है।

ये लोग मौके पर रहे उपस्थित

प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला, सोलन व मंडी नगर निगम में जल प्रबंधन निगम के विस्तार से संबंधित जानकारी दी। विश्व बैंक की टीम का नेतृत्व कार्मन व तनुज माथुर ने किया।

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शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक राजेश कश्यप तथा निदेशक शहरी विकास गोपाल चंद भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अब टीम मुख्य सचिव से बैठक करेगी। इस दौरान निगम की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

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