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Himachal News: एक्शन मोड में CM सुक्खू, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अवैध कब्जे पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछले कई वर्ष से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश कर कब्जे कर रहे हैं। चंबा जिले में जम्मू-कश्मीर से लगते चुराह में कब्जे किए गए हैं जबकि लाहुल-स्पीति जिले के सरचू में लद्दाख के लोगों ने कब्जे किए हैं। शिमला में वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Sat, 30 Sep 2023 03:15 AM (IST)
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लद्दाख व जम्मू-कश्मीर के लोगों ने हिमाचल सीमा में किए अवैध कब्जे : सुक्खू
राज्य ब्यूरो,शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछले कई वर्ष से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश कर कब्जे कर रहे हैं। चंबा जिले में जम्मू-कश्मीर से लगते चुराह में कब्जे किए गए हैं जबकि लाहुल-स्पीति जिले के सरचू में लद्दाख के लोगों ने कब्जे किए हैं।

शिमला में वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अमृतसर में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गर्वनर मनोज सिन्हा व लद्दाख के लेफ्टिनेंट गर्वनर बीडी मिश्रा से इस  संबंध में चर्चा की। दोनों ने इस तरह की घटनाएं रोकने की बात कही है।

सुक्खू ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सर्वे करवाने की मांग की है ताकि सीमा विवाद को सुलझाया जा सके। सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग वीरवार को केंद्र सरकार से फिर उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तीसरी बार हिमाचल आ गई है, अब तो विशेष पैकेज केंद्र को जारी कर देना चाहिए।

प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार अपने बजट में कटौती कर विशेष पैकेज देगी। कहा कि अमृतसर में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिमाचल हित से जुड़े मामलों को उठाया है। 

मंडी जिले में पंजाब के स्वामित्व वाले शानन प्रोजेक्ट को हिमाचल को दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना की लीज मार्च 2024 में पूरी हो रही है तो यह हिमाचल को मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल को स्थायी सदस्य बनाने, 7.19 प्रतिशत के हिसाब से बकाया चार हजार करोड़ रुपये एरियर और 12 प्रतिशत रायल्टी देने का मामला उठाया है।  

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