Himachal: आज दिल्ली रवाना होंगे CM जयराम ठाकुर, केंद्रीय बजट के लिए वित मंत्री के समक्ष रखेंगे ये तीन मांगें

शिमला, राज्य ब्यूरो। Union Budget 2022, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय बजट के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 25 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक बुलाई है। इसमें हिमाचल तीन मांगें रखेगा। बैठक में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी साथ जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जीएसटी मुआवजे को बहाल करने का विषय प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहाड़ी राज्यों में हवाई कनेक्टिविटी व एयर एंबुलेंस की मांग रखी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास योजना को भी बहाल करने की मांग होगी। तभी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।

अगले वर्ष जी-20 देशों का सम्मलेन हो सकता है हिमाचल में

जी-20 देश एक वर्ष के दौरान आर्थिक व पर्यावरण संतुलन सहित विभिन्न विषयों पर 54 सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। जिसके दृष्टिगत नीति आयोग की ओर से सभी राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई। इसमें शामिल रहे मुख्य सचिव आरडी धीमान का कहना है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। न ही अभी तक विषय सुझाए गए हैं। संभावना है कि अगले वर्ष अप्रैल में जी-20 देशों के एक सम्मलेन का हिमाचल प्रदेश आयोजक होगा।

बागवानों ने नहीं दिया कार्टन खरीद का बिल, नहीं मिलेगा उपदान

सरकार ने सेब बागवानों को कार्टन खरीद पर उपदान देने की घोषणा की थी। उपदान के लिए शर्त थी कि बिल पेश करना होगा। उसके बाद एचपीएमसी संबंधित बागवान को उपदान की राशि जारी करेगी। लेकिन, प्रदेश के छह जिलों में किसी सेब उत्पादक ने कार्टन खरीद का बिल नहीं दिया। कार्टन खरीद को लेकर बागवानों के संगठनों ने आंदोलन किया था, उसके बाद 18 प्रतिशत जीएसटी के स्थान पर केवल छह प्रतिशत जीएसटी चुकाने की व्यवस्था की थी। राज्य के किसी भी हिस्से से बागवानों की ओर से जीएसटी उपदान के लिए आवेदन नहीं आया है, लेकिन एचपीएमसी ने साढ़े पांच लाख रुपये के उपदान के लिए आवेदन किया है।

1 लाख 63 हजार खरीदे थे बाक्स

एचपीएमसी ने 1 लाख 63 हजार सेब बाक्स खरीदे थे। इस बार सेब सीजन में करीब 4.25 करोड़ कार्टन बिका। संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान ने बताया कि बागवान शुरू से कह रहे थे कि उन्हें बाजार में छह प्रतिशत जीएसटी कटौती के साथ कार्टन मुहैया कराया जाए, क्योंकि प्रतिपूर्ति राशि के लिए जिस तरह की शर्तें लगाई गईं उन्हें पूरा कर पाना बागवानों के लिए संभव नहीं था।

• एचपीएमसी ने जो कार्टन खरीदा उसके जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है। लेकिन, बागवानों की ओर से कोई क्लेम नहीं आया है। सरकार ने पहले से बजट भी रखा था। अभी उनके क्लेम का इंतजार किया जाएगा।

- सुदेश कुमार मोखटा, निदेशक बागवानी एवं प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी।