हिमाचल के मछुआरों के लिए खुशखबरी! मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सीएम सुक्खू बनाएंगे नीति

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। राज्य में हजारों परिवार आजीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि मछुआरों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले 15.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170.50 टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 1388 टन पहुंच गया है।

2021-22 में ट्राउट का उत्पादन 913.50 टन था। सरकार के प्रयास और मछुआरों के कठिन परिश्रम से ही यह संभव हो पाया है। सोमवार को यहां जारी बयान में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नौ ट्राउट मत्स्यशालाएं (हैचरी) और निजी क्षेत्र में छह मत्स्यशालाएं हैं, जो मत्स्य पालकों को बीज उपलब्ध करवा रही हैं।

इसके अलावा मत्स्य विभाग की ओर से मछलीपालकों को ट्राउट पालन के लिए आधुनिक तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिमला जिले के दूरदराज क्षेत्र डोडराक्वार में पहली बार लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सिरमौर, शिमला, चंबा, किन्नौर और कुल्लू जिलों में भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। कुल्लू और मंडी में ट्राउट पालन व्यावसायिक स्तर पर पहुंच गया है।

चंडीगढ़ और दिल्ली के पांच सितारा होटलों में ट्राउट की मांग है। ट्राउट पालन में वृद्धि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को भी नए आयाम दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक और बाजार में बढ़ती मांग के साथ ट्राउट उत्पादन में और अधिक वृद्धि की संभावना है।

प्रदेश सरकार मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाले ट्राउट ब्रूड स्टाक और रेनबो ट्राउट बीज प्रदान करने के लिए जिला कुल्लू के पतलीकूहल में ट्राउट ब्रूड बैंक स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। यह कदम प्रदेश में ट्राउट उत्पादन को बढ़ाने के अलावा ट्राउट पालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।