Himachal News: हिमाचल प्रदेश के आर्थिक नुकसान पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा- 'राज्य की आमदनी 100 रुपये और खर्चें 170 रुपये'
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों से धन सीमित होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों से राज्य को प्राप्त होने वाली धनराशि को सीमित करके 2900 करोड़ रुपये कर दिया है। जबकि पहले इस तरह की सीमा नहीं थी। वहीं राज्य सरकार की आमदनी 100 रुपये और खर्चा 170 रुपये है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार की आमदनी 100 रुपये है तो खर्चें 170 रुपये होते हैं। सरकार संसाधन जुटाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में कई तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य पर हो रहे अतिरिक्त खर्च को किस तरह से जुटाया जाए, ये काम प्रदेश सरकार का है। सरकार के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और संसाधन जुटाने के लिए केंद्र से मामले उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं।
बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के धन को किया सीमित
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों से राज्य को प्राप्त होने वाली धनराशि को सीमित करके 2900 करोड़ रुपये कर दिया है। जबकि पहले इस तरह की सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप सरकार प्रति वर्ष 950 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सकेगी। परिणामस्वरुप प्रदेश के कई प्रस्तावित प्रोजेक्ट रुक गए हैं। इसके चलते हिमाचल को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा है।
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उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने बीस हजार रोजगार प्रदान करने की बात कही थी, जिसके तहत ई-वाहन और स्टार्टअप योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले बेरोजगार भी शामिल होंगे।
20 हजार रोजगार देगी सरकार
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पुलिस भर्ती और नर्सिंग भर्ती इसी महीने करवाई जाएगी। 20 हजार से ज्यादा पदों को भरा जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना सरकार का दायित्व है मगर प्रशासनिक स्तर पर भी फैसलों को देखना पड़ता है। डीजीपी का मामला उनके पास आया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत पर कार्रवाई होगी उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। पूर्व सरकार के समय के भ्रष्टाचार के जो मामले थे, उनपर जांच करवाई जा रही है। आगे भी कोई लिखित में सूचना देगा तो जांच करवाई जाएगी।