Himachal Budget 2024: सीएम सुक्खू आज पेश करेंगे सरकार का दूसरा बजट, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर होगा केंद्रित

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। सीएम सुक्खू बजट को लोकसभा को देखते हुए पेश करेंगे। इस बजट में पर्यटन से लेकर महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। 

कर्मचारी वर्ग को खुश कर सकते हैं सुक्खू

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार इस बजट से वित्तीय लाभ मिलने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की नाराजगी कम करने का प्रयास करेगी। माना जा रहा है कि 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते में से चार प्रतिशत को देने की घोषणा बजट में हो सकती है। एरियर की दूसरी किस्त के तौर पर मुख्यमंत्री सुक्खू एक लाख रुपये देने की घोषणा करके कर्मचारी वर्ग को खुश कर सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र में 20 हजार नौकरियां देने का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। देखना यह है कि बजट में मुख्यमंत्री रोजगार संबंधी आंकड़ें को और कितना बढ़ाते हैं। कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के तौर पर स्वीकारा है। पहले बजट में तीन गारंटियां पूरी की गई थी।

तीन गारंटियों को पूरा करने की घोषणा होगी

दूसरे बजट में भी तीन गारंटियों को पूरा करने की घोषणा होगी। इसमें गोबर व दूध खरीद प्रमुखता से शामिल होंगी। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रूफ टाप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना के तहत संख्या की घोषणा होगी। मौजूदा वित्त वर्ष में बजट 53,417 करोड़ रुपये का है, तो दूसरा बजट 60 हजार करोड़ पहुंचने की आस है।

युवाओं, महिलाओं और किसानों होगा केंद्रित बजट

प्रदेश सरकार के दूसरा बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों व कर्मचारी वर्ग पर केंद्रित होगा। युवाओं के लिए बजट में स्टार्टअप योजना को विस्तार दिया जाएगा। ताकि सरकारी नौकारी के स्थान पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

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ध्वनिमत से पारित हुआ था अनुपूरक बजट

शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10307.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। दोनों ओर से किसी भी सदस्य ने इस संबंध में कोई मत नहीं रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है।

पिछले वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था। अनुपूरक बजट में ऐसे खर्चे भी शामिल होते हैं, जोकि सरकार ने मौजूदा बजट में से खर्च ही नहीं किए थे। प्रस्तुत अनुपूरक बजट में से 7267.41 करोड़ रुपये राज्य योजनाओं के लिए और 3040.18 करोड़ रुपये केंद्रीय योजनाओं के लिए रखे गए हैं।