पठानकोट-मंडी फोरलेन पर बिजणी मंडी बाईपास निर्माण का रास्ता साफ, जद में आएंगे 35 भवन, शीघ्र मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, मंडी। पठानकोट मंडी फोरलेन पर बनने वाले मंडी बिजणी बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 7.7913 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नाम हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) पर मंत्रालय, वन विभाग व एनएचएआई के अधिकारियों के बीच वीरवार को देहरादून से वर्चुअली बैठक हुई।

सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद अब एनएचएआई अन्य औपचारिकताएं पूरी करेगा। बाईपास का निर्माण बिंद्रावणी से बिजणी के बीच होगा। इसकी लंबाई 5.37 किलोमीटर है। इसमें 3.5 किलोमीटर मार्ग सुरंग से होकर गुजरेगा। करीब 216 मीटर लंबे तीन पुल बनेंगे। बाईपास निर्माण के लिए एनएचएआई यहां सुरंगों के दोनों छोर पर भूमि अधिग्रहण करेगा।

दो-दो लेन की बनेंगी सुरंगें

बाईपास पर साढ़े तीन-साढ़े तीन किलोमीटर की दो-दो लेन की सुरंगें बनेंगी। करीब 35 भवन बाईपास के निर्माण की जद में आएंगे। इनमें 19 भवनों का अवॉर्ड हो चुका है। 16 अन्य पर अवॉर्ड की प्रक्रिया चल रही है। कुछ भवन मालिकों को पैसा मिल गया है। अन्यों को शीघ्र मिलेगा।

चार बाईपास से छोटी काशी को मिलेगी बड़ी राहत

छोटी काशी यानी मंडी के चारों छोर पर बाईपास बनने से शहर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पुलिस प्रशासन को भी यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए अधिक कसरत नहीं करनी पड़ेगी। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर नागचला से बिंद्रावणी के बीच बाईपास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

15 सितंबर तक बाईपास पर आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। कुल्लू मनाली व चंडीगढ़ की ओर आने जाने वाले वाहन बाईपास होकर जाएंगे। दूसरा बाईपास रिवालसर व धर्मपुर कोटली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहा है। दोनों मार्गों पर आने वाले लंबी दूरी के वाहन पुलघराट से होते हुए कीरतपुर मनाली फोरलेन पर मिलेंगे।

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तीसरा बाईपास बाड़ीगुमाणु से विक्टोरिया पुल के बीच प्रस्तावित है। वीर, सदयाणा की ओर से आने वाले वाहन सीधे विक्टोरिया पुल पर निकलेंगे। चौथा बाईपास पठानकोट मंडी फोरलेन पर बनेगा। इससे पठानकोट,धर्मशाला व मनाली के बीच चलने वाले वाहन शहर में आने के बजाय बाईपास से होकर जाएंगे।

मंडी बिजणी बाईपास को एफसीए की सैंद्धातिक स्वीकृति प्रदान करने की केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हामी भर दी है। शीघ्र अन्य औपचारिकता पूरी की जाएंगी।

वरुण चारी, परियोजना निदेशक, एनएचएआई मंडी

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