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Shimla: पहाड़ों पर बढ़ने लगा E-Buses का क्रेज, HRTC ही नहीं निजी ऑपरेटर भी दौड़ाएंगे ई-वाहन; 26 रूटों के लिए हुए इतने आवेदन

हिमाचल प्रदेश में ई-बसों का क्रेज बढ़ने लगा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ई बसों को बढ़ावा देने के लिए 26 रूटों पर ई बसें चलाने का निर्णय लिया था। परिवहन विभाग ने निजी ऑपरेटरों के लिए ये रूट चिन्हित किए गए थे। विभाग ने इसके लिए ऑपरेटरों से निविदाएं मांगी थी। इन 26 रूटों के लिए 421 लोगों ने आवेदन किया है। ई-वाहन अभी काफी मंहगे है।

By Anil Thakur Edited By: Himani Sharma Updated: Thu, 04 Jan 2024 03:49 PM (IST)
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पहाड़ों पर बढ़ने लगा E-Buses का क्रेज (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, शिमला। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार की मुहिम को अब लोगों का भी साथ मिलने लगा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए 26 रूटों पर ई-बसें चलाने का निर्णय लिया था।

परिवहन विभाग ने निजी ऑपरेटरों के लिए ये रूट चिन्हित किए गए थे। विभाग ने इसके लिए ऑपरेटरों से निविदाएं मांगी थी। इन 26 रूटों के लिए 421 लोगों ने आवेदन किया है। ई-वाहन अभी काफी मंहगे है। इसके फायदों को देख लोग इसे खरीदनें में रूची दिखा रहे हैं।

पेट्रोल व डीजल वाहनों से होता है सबसे ज्‍यादा प्रदूषण

हिमाचल में पेट्रोल व डीजल वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए ई वाहनों को तरजीह देना शुरू किया। परिवहन विभाग अब संबंधित आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर रोड़ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) की बैठक आयोजित करें और रूटों का आबंटन जल्द करें। अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर ने कहा कि आरटीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे जल्द इन रूटों का आबंटन करें।

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ई-वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही सरकार

हिमाचल में ई-वाहनों का बेड़ा बढ़ाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। प्रदेश में 117 के करीब ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे है। इसके लिए रोड़ के हिसाब से कोरिडोर बनाया गया है। सरकार पीपीपी मोड पर भी चार्जिंग स्टेशन बना रही है। जबकि प्रदेश में जो पैट्रोल पंप है उनमें भी कई स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

हिमाचल में अभी 2502 ई वाहन

ई-वाहन हालांकि अभी काफी मंहगे हैं, बावजूद इसके लोग इन वाहनों को खरीद रहे हैं। प्रदेश में कुल वाहन 21 लाख, 99 हजार 964 वाहन पंजीकृत है। इसमें से 2502 ई-वाहन है। पिछले एक साल के भीतर ई वाहन पंजीकृत हुए हैं।

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2025 तक ई वाहनों का हब बनाने का है लक्ष्य

राज्य सरकार का लक्ष्य 2025 तक हिमाचल को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरह की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार हाल ही में ई-व्हीकल पॉलिसी व स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। पुराना वाहन स्क्रैप करने के बाद ई-वाहन खरीदने के बाद इनके पंजीकरण पर छूट दी जाती है।

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