माता भंगयाणी मंदिर के लिए शिमला से सीधी बस सेवा हुई शुरू, डिप्टी CM ने दिखाई हरी झंडी; PGI और AIIMS के लिए चलेंगी निगम की बसें
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (Himachal Pradesh Road Transport Corporation) ने सिरमौर जिले के हरिपुरधार स्थित माता भंगयाणी मंदिर (Mata Bhangyani Temple) के लिए शिमला से सीधी बस सेवा शुरू की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरि झंडी दिखा कर रवाना किया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Tue, 31 Oct 2023 02:15 PM (IST)
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal News: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (Himachal Pradesh Road Transport Corporation) ने सिरमौर जिले के हरिपुरधार स्थित माता भंगयाणी मंदिर (Mata Bhangyani Temple) के लिए शिमला से सीधी बस सेवा शुरू की है।
प्रथम दर्शन सेवा के तहत इस बस सेवा को शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri) ने मंगलवार सुबह हरी झंडी दिखाकर इस सेवा को शुरू किया।
मंदिरों के लिए चलाई जाएंगी 100 बसें
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं। निगम ने इसके लिए प्रथम दार्शनिक सेवा शुरू की है। जहां जहां संभव होगा ये सेवा चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि करीब 100 बसें मंदिरों के लिए चलाने की योजना है। अमृतसर, व्यास और वृंदावन को भी आने वाले दिनों में बसे चलाई जाएगी।मेडिकल सेवा भी होगी शुरू
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम अब जल्द मेडिकल सर्किट सर्विस शुरू करेगी। सरकार, पीजीआई, एम्स या अन्य अस्पतालों के लिए बसे चलाएगी।
वाटर सेस पर बोले मुकेश
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वाटर सेस के मसले पर कहा कि पानी राज्य का अधिकार है। बिजली पर टैक्स नहीं लगाया है, कानून बनाया गया है। वॉटर सेस के मामले पर केंद्र का पत्र आया है। केंद्र का रवैया अनुचित है। इस मसले पर केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगी। राज्य सरकार दो बार पहले भी केंद्र ने पत्र लिखा है।दो अन्य राज्यों ने भी वॉटर सेस लगाया है। संवैधानिक तौर पर क्या सही है ये केंद्र सरकार नहीं अदालत तय करेगी। ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन। उन्होंने कहा कि केंद्र जल्दबाजी न करे। केंद्र का पत्र राजनीति से प्रेरितहै। केंद्र सरकार बिजली कंपनियों को गुमराह कर रही है, राज्य सरकार वॉटर सेस कमिशन का नाम बदलकर जल आयोग करेगी, पानी से संबंधित कई मुद्दे हैं, जो जल आयोग के अधीन लाए जाएंगे
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