Shimla News: शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक, विधानसभा सत्र के चलते जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है।
जागरण संवाददाता, शिमला। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र के चलते 5 फरवरी से 29 फरवरी तक कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। यही नहीं जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा।
शिक्षा विभाग ने सभी प्रश्नों के जवाब मांगे
विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। निदेशक ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए।
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अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। विधानसभा का बजट सत्र 14 से 29 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। विभाग ने तैयारियों के चलते पहले ही छुट्टियों पर रोक लगा दी है।
हर शाखा में 1 कर्मचारी 8 बजे पहुंचेगा ऑफिस
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि निदेशालय की हर हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस में होना चाहिए। रात को आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने होगा।
अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रधानाचार्य डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं।
यह जानकारी तैयार रखने के दिए निर्देश
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वह बजट सत्र के लिए अपने पास कई तरह की जानकारियां तैयार रखें। इसमें सरकार ने पिछले एक साल में शिक्षा विभाग में कितनी नियुक्तियां की है। इसमें कितनी बैच वाइज है व कितने पद सीधी भर्ती से भरे गए हैं।
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कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है, कितनों की पद्दोन्नति हुई है। कितने पद रिक्त हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों, कॉलेजों का निरीक्षण किया। कितने नए स्कूल, कॉलेज खोले गए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है। इसकी जानकारी मांगी गई है।