Himachal News: फ्री पानी बंद, अब हर महीने भरना पड़ेगा 100 रुपये का बिल; सुक्खू सरकार ने दिया बड़ा झटका
हिमाचल (Himachal News) की सुक्खू सरकार ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में अब फ्री पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद से अब बिजली की तरह हर महीने पानी का भी बिल भरना होगा। जल शक्ति विभाग पानी के मीटर लगाएगा और हर महीने 100 रुपये पानी के लिए देना होगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal News) ने बिजली के बाद अब जनता को फ्री पानी देना भी बंद कर दिया है। लोगों को हर महीने 100 रुपये पानी का रेंट देना होगा। जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाएगा।
गुरुवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। गौरतलब हो कि पूर्व जयराम सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले (मई 2022) में पानी के लिए रेंट नहीं लेने का निर्णय लिया था।
खराब वित्तीय स्थिति का तर्क देकर लिया गया फैसला
सुक्खू सरकार ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का तर्क देकर मुफ्त पानी देने की योजना को सीमित कर दिया है। बीपीएल, आईआरडीपी, एकल नारी, विधवा महिला, दिव्यांग श्रेणी के लोगों को पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा। जबकि अन्य श्रेणी के लोगों को पानी का 100 रुपये मासिक बिल देना पड़ेगा।
जल शक्ति विभाग गांव में पानी के मीटर भी लगाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं उनके लिए भी पानी का बिल व्यवसायिक कनेक्शन वाला आएगा। इसके लिए पहली बार स्लैब तय किया गया है।
शहरी क्षेत्रों के लोग पहले से पानी का बिल दे रहे हैं। जल शक्ति विभाग लोगों को फ्री पानी दे रहा था, जबकि वह खुद 800 करोड़ का बिल वह बिजली बोर्ड का चुकता करता है। जल शक्ति विभाग को योजनाओं को चलाने में दिक्कत आ रही थी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को देना होगा बिल
सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, सहित अन्य तरह के व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाली संस्थाओं के लिए फ्री पानी नहीं मिलेगा। सरकार ने इनके लिए पानी की नई दरें तय की है। इसके अनुसार इन्हें अब पानी का बिल देना होगा।
यह लोग होंगे बाहर
हिमाचल के ऐसे लोग जिनकी आय 50 हजार से कम है, या विधवा, एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें पानी का बिल नहीं देना होगा। इन्हें पहले की तरह फ्री सुविधा मिलती रहेगी।
इन पर भी पड़ेगा बोझ
मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, न्यायिक सेवा अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आयकरदाता सहित अन्य श्रेणियों के लोग भी इसके दायरे में आएंगे। उन्हें 100 रुपये मासिक देना होगा।
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