औद्योगिक विकास के लिए हिमाचल और उत्तराखंड को मिले 1164 करोड़, भाजपा अध्यक्ष बिंदल बोले- थैंक यू पीएम मोदी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना - 2017 के वास्ते 1164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन को बुधवार को मंजूरी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल कहा कि हम केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस बड़ी घोषणा से हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
शिमला, जागरण संवाददाता: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना - 2017 के वास्ते 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन को बुधवार को मंजूरी दी।
इस घोषणा के लिए हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस बड़ी घोषणा से हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि हम स्मरण करवाना चाहेंगे कि इससे पूर्व में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई देश के प्रधानमंत्री थे तो 2002 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज की घोषणा सोलन की एक रैली से की गई थी। उसके उपरांत सोलन औद्योगिक क्षेत्र के नक्शे पर उभरा है।
मोदी सरकार ने हिमाचल को स्पेशल कैटिगरी का दिया दर्जा
उन्होंने कहा उसके बाद जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटिगरी स्टेट का दर्जा दिया गया, जिससे हिमाचल प्रदेश को 90:10 की सहायता मिलनी शुरू हुई। इससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा हुआ।
हिमाचल प्रदेश में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा दिए गए, जिसमें बल्क ड्रग पार्क, एम्स जैसे अनेकों प्रोजेक्ट है इन सभी प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बिंदल ने कहा कि उद्यौगिक विकास योजना के तहत 774 इकाइयां पंजीकृत की गई और अतिरिक्त धनराशि उन्हें मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं भी स्थित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उनके पर्याप्त विस्तार पर सभी पात्र नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को संयंत्र में निवेश के 30 प्रतिशत की दर से ऋण (सीसीआईआईएसी) तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा वाली मशीनरी भी दी जाएगी।
100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र
इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन, संचालन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र हैं।
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