Himachal Budget Session 2024: राज्यपाल के अभिभाषण को मिली मंजूरी, बैठक में हिमाचल के इन विकास कार्यों को मिली हर झंडी
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अंतर्गत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए....
राज्य ब्यूरो, शिमला। (Himachal Budget Session 2024) मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिले के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कर्मचारी चयन आयोग के मामले में उप समिति के गठन को मिली मंजूरी
मंत्रिमडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की।उप समिति के सदस्य होंगे ये नेता
उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे।
उप समिति गठित करने का भी लिया गया निर्णय
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
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