Himachal Budget Session 2024: सदन में 10307.59 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से हुआ पास, जानिए किस क्षेत्र में कितना खर्च!
Himachal Budget Session 2024 हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हो चुका है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है। पिछले वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का था। बता दें कि गए वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10307.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, शुक्रवार को यह पारित हो गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है। पिछले वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था।
प्रस्तुत अनुपूरक बजट में से 7267.41 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों के लिए और 3040.18 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं।
इस तरह से वितरित किए जाएंगे रुपए
राज्य स्कीमों के तहत मुख्यतः 3367 करोड़ 76 लाख रुपये वेज एंड मींस और ओवर ड्राफ्ट के लिए, 696 करोड़ 44 लाख रुपये जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं के लिए, 598 करोड़ 71 लाख रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए, 442 करोड़ 09 लाख रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायत 372 करोड़ 66 रुपए।कार्यालय भवनों के रख रखाव के लिए 110 करोड़
विद्युत उपदान और एचपीपीसीएल को ऋण 279 करोड़ 32 लाख रुपये अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, 215 करोड 02 लाख सड़कों और पुलों के लिए, 110 करोड़ 76 लाख रुपये बहुद्देशीय भवनों, मिनी सचिवालयों, द्वारका, नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण और कार्यालय भवनों के रख-रखाव के लिए, 110 करोड़ 67 लाख रुपए।
रेल परियोजनाओं के लिए 102 करोड़
रेल परियोजनाओं के लिए, 102 करोड़ 47 लाख 15वें वित्तायोग और अम्रुत के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, ढली सुरंग और खलीनी फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए, 96 करोड़ 25 लाख ब्याज अदायगियों को, 87 करोड़ 26 लाख पोलीटैक्निक कालेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण और वेतन अदायगी को, 80 करोड़ 85 लाख रुपए।कीटनाशकों की खरीद के लिए 63 करोड़ 87 लाख
आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सलापड़ में एनडीआरएफ भवन के पुनर्निर्माण को, 71 करोड़ 18 लाख एचपी-शिवा प्रोजेक्ट और कीटनाशकों की खरीद को, 63 करोड़ 87 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान, 61 करोड़ 79 लाख पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने और मजदूरी के लिए, 57 करोड़ 45 लाख वन विभाग को इंटीग्रेटिड डवलपमेंट प्रोजेक्ट और जायका प्रोजेक्ट के लिए, 55 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च होंगे।
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