Himachal मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें।
By Yadvinder SharmaEdited By: Mohammad SameerUpdated: Mon, 09 Oct 2023 06:30 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए है ताकि प्रभावित परिवारों को परेशानी न हो।
सुक्खू ने यह निर्देश हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1955 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। रोगियों की सुविधा और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उचित मूल्य दवाओं की 52 नई दुकानें खोलने के लिए भी कहा।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें।
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बैठक में निगम के गैर सरकारी निदेशक, प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आरडी नजीम, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव स्वास्थ्य एमसुधा देवी, प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजेश्वर गोयल, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार संदीप कदम, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकारी निदेशक सचिन कंवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
आपदा प्रभावितों को दिए ये लाभ
आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हाट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित सभी संबंधित सुविधाएं।
प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध होगा, जिसके तहत 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, तीन किलो दाल, एक लीटर सरसों तेल, एक लीटर सोया रिफाइंड तेल, एक किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और दो किलो चीनी शामिल है। निश्शुल्क राशन की सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी।
